पुष्प दुलाल
१३ फागुन, काठमाडौं । ‘बैंकहरु फिस्टे चराजस्ता कमजोर भएकाले उनीहरुलाई बलियो बनाउन पुँजी बढाइएको हो, त्यसैले पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको समय कुनै पनि हालतमा थप हुन सक्दैन ।’ आफू बसेको कुर्सीबाट अलि अगाडि सर्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले अनलाइनखबरसँग पुँजी वृद्धिबारे आफ्ना धारणा राख्न सुरु गरे ।
भूकम्प, मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र तहस-नहस भएकाले बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई तोकिएको समयमै तोकिएको चुक्ता पुँजी थप्न कठिन हुन्छ कि ? भन्ने अनलाइनखबरको जिज्ञासामा गभर्नरले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।
गत साउन ७ गते राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिमार्फत ०७४ असार मसान्तसम्म बैंकहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ देखि २५ गुणासम्म बढाउनुपर्ने व्यवस्था भएको थियो । राष्ट्र बैंकको यस्तो नीतिप्रति निजी बैंकहरुले गुनासो पोख्दै आएका छन् ।
तर, एउटा सानो ढुंगा छेवैबाट गयो भने पनि फिस्टे चरा ढल्ने उदाहरण दिँदै गभर्नरले पुँजी बढाउनुको अर्थ ठूलै ढुंगाले लाग्दा पनि ढल्ने अवस्था आउन नदिनका लागि भएको तर्क राखे ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार विभिन्न बैंकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन भनिएको छ । जसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्याउनुपर्ने छ भने विकास बैंकको पुँजी ६४ करोडबाट २ अर्ब ५० करोड पुर्याउन भनिएको छ ।
त्यस्तै ४ देखि १० जिल्ले विकास बैंकको चुक्तापुँजी १ अर्ब २० करोड पुर्याउनुपर्ने छ भने १ देखि ३ जिल्ले विकास बैंकको ५० करोड र राष्ट्रियस्तरका एवं ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको ८० करोड पुर्याउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । त्यस्तै १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी ४० करोड पुर्याउनु पर्ने राष्ट्र बैकले व्यवस्था गरेको छ ।
‘मर्जरभन्दा महत्वपूर्ण रहेछ पुँजीवृद्धि’
पुँजी वृद्धिको निर्णय पुनर्निविचार नहुने संकेत गर्दै यसको कार्यान्वयनका लागि समय थप्ने कुरा सोच्न पनि नसकिने गर्भनर नेपालले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘पुँजी बढाउन समय थप्नुपर्छ भन्ने कुरा त सोच्न पनि सकिँदैन,’ डा. नेपाल भन्छन्- ‘समय प्रशस्तै छ, अझै डेढ वर्ष छ । ०७४ भित्रै तोकिएको पुँजी वृद्धि हुनेमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएको उनले सुनाए ।
तर, बैंकरहरुले भने पुँजी बढाउन राष्ट्र बैंकले दिएको समयावधि अत्यन्तै छोटो भएको बताउँदै आएका छन् ।
गभर्नरका अनुसार चुक्ता पुँजी बैंकको गुदी हो । चुक्ता पुँजी बढाएसँगै बैंकले लगानी र सञ्जाल बढाउन सक्छ । आफूलाई सक्षम र प्रतिस्पर्धि बनाउन सक्छ अनि सानातिना ऋण डुब्ने वित्तिकै संस्थाहरु धरासायी हुँदैनन् । राष्ट्र बैंकले उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । र, वित्तीय क्षेत्रमा जनताको विश्वास बढ्छ ।
‘जब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जनताले विश्वास गर्छन्, तब मात्र वित्तीय क्षेत्रले स्थायित्व पाउँछ,’ उनले सुनाए- ‘राष्ट्र बैंकको मुख्य उद्देश्य नै जनताको निक्षेपको सुरक्षा र वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गर्नु हो । नियामकले निकायले बजारलाई बुझ्नैपर्छ ।’
विगतमा भएको मर्जरको प्रभाव विश्लेषण गरेर राष्ट्र बैंक मर्जरभन्दा चुक्ता पुँजी महत्वपूर्ण रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले सुनाए । गभर्नरका अनुसार मर्ज गरेर शाखा सञ्चाज जतिसुकै विस्तार गरे पनि लगानी गर्ने पैसा छैन भने त्यसको अर्थ नरहेकाले पुँजी बढाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
बैंकहरुको पुँजी बढाउने राष्ट्र बैंकको घोषणापछि बाहिर हंगामा भएको तर आफूलाई कसैले पनि दबाव नदिएको उनले सुनाए । ‘तपाईलाई अचम्म लाग्ला, बाहिर त्यस्तो हंगामा भयो । तर, मकहाँ अहिलेसम्म दबाब आएको छैन ।’ उनले सुनाए- ‘संसदमै कुरा उठ्यो र संसदीय समितिमा गएर बोल्नुपर्दा चाहिँ निकै दुःख लाग्यो ।’
१२ अर्बको कुरा आएको थियो
गभर्नर नेपालका अनुसार सुरुमा वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढाएर १२ अर्ब पुर्याउने कि भन्ने कुरा पनि आएको थियो । तर, बैंकहरुलाई बढी चाप पर्ने विश्लेषण गरेर आफूले नै ८ अर्ब मात्रै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको उनले सुनाए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पुँजी १२ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तयारी गरेको र आफूले अहिलेको अवस्थामा संभव नभएको सुझाव दिएपछि ८ अर्ब बनाएको कुरा संसदको अर्थ समितिमा बताइसकेका छन् ।
अर्थतन्त्रलाई थेग्नेे पुँजी आवश्यक
गभर्नरका अनुसार ०६२/०६३ सालमा देशको कूल ग्रार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार ६ खर्बको हुँदाखेरि बैंकहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । अहिले जीडीपीको आकार २२ खर्बको ६ र ०७४ सम्ममा कम्तिमा २८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको हुन्छ । अर्थतन्त्रको आकार नै बढी भएकाले त्यसलाई थेग्नेगरी पुजी बढाउनु परेको हो ।
हामीलाई कति गाह्रो होला ?
हिजोका दिनमा बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सानो चोट लाग्दा पनि सिकिस्त बिरामी भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । अहिले नै दर्जन बढी संस्थाहरु समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।
‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्नु हो’ उनी भन्छन्- ‘सोच्नुहोस त जनताको पैसा सुरक्षित हामीलाई कति गाह्रो भएको होला ?’
केन्द्रीय बैंकलाई अन्तराष्ट्रिय नियम
कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंक ‘लोकलाइज’ नहुने उनले सुनाए । गभर्नरका अनुसार केन्द्रीय बैंकका हेरक मूल्य-मान्यता, नियम र कानूनहरु अन्तराष्ट्रिय हुन्छन् र त्यसैअनुसार हिँड्नुपर्छ । कसैले पनि अन्तराष्ट्रिय मान्यता नाघेर एक्लै हिँड्न सक्दैन ।
‘म फरक छु भनेर भन्नै पाइँदैन, किनभने पैसाको प्रवाह संसारभरि एउटै रफ्तारमा हुन्छ । सबै केन्द्रीय बैंकहरुले ग्लोबल भिलेजमा काम गर्ने हो,’ उनले भने ।
सूचना चुहिएको भए बर्बादै हुन्थ्यो
मौदि्रक नीति सार्वजानिक हुनुअघि बैंकहरुको चुक्ता पुँजी बढ्दैछ भन्ने सूचना चुहिएको भए सेयर बजारमा ठूलो चलखेल हुन्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकहरुले पूर्णरुपमा गोपनीयता कायम गरेकोमा गर्भनरले खुसी व्यक्त गरे ।
‘पुँजी बढ्दैछ भन्ने कुरा मलगायत राष्ट्र बैंकका १२ जनालाई थाहा थियो यो सूचना चुहावट भएको भए सेयर बजार कहाँ पुग्थ्यो ?’ गभर्नर भन्छन्- ‘खत्तमै हुन्थ्यो ।’
अघिल्लो दिन नै फाइनल भएको थियो
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले साउन ६ गते नै पुँजी बढाउने निर्णय गरेको गभर्नरले सुनाए । तर, मौदि्रक नीति सार्वजानिक गर्ने दिन विहान पनि मिटिङ छ भनेर बाहिर प्रचारमा ल्याइयो । उनको तर्क अनुसार त्यो सबै सूचना चुहावट हुन नदिन अपनाइएको रणनीति थियो ।
‘हामी छलफल गरिरहेका छौं, अन्तिम दिनसम्म मिटिङ छ भनेर भन्नुहोस् है भनेको थिएँ । सबै साथीहरुले त्यसै गर्नुभो । मिडियाहरुमा पनि ७ गते बिहान मिटिङ बसेर अन्तिम रुप दिइनेछ भनेर समाचार आयो ।’ उनी भन्छन् ।
मलेसिया र सिंगापुरका गभर्नर छक्क परे
मौदि्रक नीति सार्वजानिक गरेपछि गभर्नर नेपालसँग मलेसिया र सिंगापुर गभर्नर र डेपुटी गभर्नर भेट भएको थियो, उनीहरुले ‘पुँजी बउाढन २ वर्षको समय दिएको ? यो समय त एकदमै लामो भयो’ भनेर आश्चर्य प्रकट गरेको गभर्नरले सुनाए ।
१९९७ मा दक्षिण पूर्व अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटका बेला मलेसिया लगायतका देशहरुमा मर्जरका लागि ९ महिनादेखि बढीमा १८ महिना दिइएको थियो ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment