सुरक्षित छैन बालुवाटार !

– विनोद ढकाल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणबाट फर्केपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ प्रकारको सांकेतिक विरोधाभाष सुरु भएको छ । युरोपियन युनियनको सम्मेलनमा पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको संविधान अपुरो भएको संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्न लगाए । जवकी संविधान जारी हुना साथ युरोपियन युनियनले पहिलो पल्ट नै स्वागत गरिसकेको थियो । भारतको चाहनाअनुसारका बुँदाहरु उल्लेख नहुँदाको परिणाम मात्र थियो वा भारतको हस्तक्षेपकारी भूमिकामा संविधान देखा नपर्नुको परिणामका रुपमा त्यो विज्ञप्ति आयो ? नेपाल सरकारले विज्ञप्तिको खण्डन गरीसकेको छ ।

फेरि चीन भ्रमणबाट फर्केपछि प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण पनि अलिक फरक नै आउन थालेको छ । चीनले नेपालको सहयोगका लागि हात बढाएको अवस्थामा भारत रुष्ट हुनुको कारण भनेकै उसको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई प्रभावकारी हुन नदिने नेपाल नीति हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भनिदिए– नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र हो, भारतवेष्ठित होइन । यसबीचमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने गरी नेपालका लागि भारतीय राजदूत रणजित रायले मधेसको मुद्दाका विषयमा संविधानसँग रुष्ट रहेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग भेट गरी मधेसको नयाँ संघर्षको विषयमा सामुहिक विमर्श गरेकै थिए ।

अमेरिका त्यहाँको गुप्तचर संस्था सीआइएको भरमा विश्वमा साम्राज्यको अभिप्रायमा उभिइरहेको छ । भारतको रअ र आइबीको सूचनाको बलियो आधारमा राज्य चलिरहेको छ । तर, नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले त्यसो गरिरहेको छ त ? नेपालको हर संयन्त्र परजिवी र राष्ट्रघातमा संलग्न भ्रष्टहरुको जञ्जालमा उभिएको छ ।

सार्वभौम मुलुक जब राष्ट्रिय मुद्दाका विषयमा कमजोर हुन्छ अनि शक्तिशाली मुलुकहरुले खेल्ने मौका पाउँछन् । विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुमध्येमा एसियामा उदयीमान भारतलाई युरोपियन युनियनमा आवद्ध रहेका मुलुकहरुले सहयोग गरी नेपालविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्नु अस्वाभाविक काम त हो तर उनीहरु पनि शक्ति राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई कायम राखी कमजोरमाथि आक्रमण गर्न खप्पिस छन् । नत्र, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाउनका लागि रकम खर्च गरिरहेका युरोपियनहरुले किन हिन्दु राज्यको परिकल्पना गरिरहेको मोदी सरकारसँग समन्वयकारी भूमिकामा विज्ञप्ति निकालिरहेका छन् ? एकजना पूर्व कांग्रेस मित्रले यही साता भनेका थिए– नेपालको नयाँ सरकारको आयु भारत भ्रमणबाट सुरु हुन्छ, चीन भ्रमणमा सकिन्छ । यसको तात्पर्य के हो भने चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्नु भनेको विश्वशक्तिसँगको प्रगाढ सम्बन्धकै कारण नेपालमाथि चीनका सेक्रेट शत्रुराष्ट्रहरुको मोर्चाबन्दि प्रहार हो । तर, यसमा नेपाल सरकार आफैं सजग हुनु सवैभन्दा चुनौतिपूर्ण काम हुन्छ ।

भर्खरै मात्र भारत भ्रमणका बेलामा नेपालको संविधानलाई भाषणमा स्वागत गरेका मोदी नेपालसँग किन आत्तिरहेका छन् ? अत्याउनका लागि नेपालबाट कस्ता सूचनाहरु भारतमा प्रवाह भइरहेका छन् ? ती सूचना केन्द्रमा रहेका व्यक्तिहरु कस्ता छन् ? यीनको खोजी नेपाल सरकारले गर्न सकेको छैन । एक अर्थमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको बालुवाटार कार्यालय नै सूचना संयन्त्रमा कमजोर छ । जहाँ हर वखत प्रधानमन्त्री आफैं पनि कमजोर अवस्थामा बसिरहेका हुन्छन् । बालुवाटार सूचनाको अर्थमा सुरक्षित छैन । जब सूचना सुरक्षित छैन भने बालुवाटार कसरी सुरक्षित हुन्छ ?

आफ्ना अधिकारका लागि भारतलाई आह्वान गर्ने मधेसी नेताहरुको अपिल स्वीकार्य हुन्छ तर राष्ट्रको अति संवेदनशील पदमा बसेर सूचना चुहावट गरी खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउने प्रवित्ति स्वीकार गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन पनि ।

अमेरिका त्यहाँको गुप्तचर संस्था सीआइएको भरमा विश्वमा साम्राज्यको अभिप्रायमा उभिइरहेको छ । भारतको रअ र आइबीको सूचनाको बलियो आधारमा राज्य चलिरहेको छ । तर, नेपालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले त्यसो गरिरहेको छ त ? नेपालको हर संयन्त्र परजिवी र राष्ट्रघातमा संलग्न भ्रष्टहरुको जञ्जालमा उभिएको छ । नेपालका हर सरकार गिर्नु, हर काममा अवरोध आउनुका कारण पनि बलियो संयन्त्र हुनुपर्ने निकायमा भ्रष्टहरुको संलग्नता नै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको रिपोर्टले मात्र त्यसको भन्दैन, स्रोतहरुले दिएको बलियो प्रमाणले पनि नेपालको अनुसन्धान आयोग र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भ्रष्टहरुको जालो बलियो रहेका कारण बालुवाटार असुरक्षित रहेको पुष्टि हुन्छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगकै अधिकारीदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सचिवालय सदस्यहरु नै सूचना चुहावटका जागिरे भएपछि कसरी सुरक्षित हुन्छ बालुवाटार ? प्रधानमन्त्री जुनसुकै बेला जहाँ पनि खतराको घण्टीभित्रै छन्, मुलुकका कार्यकारीमात्र होइन आम नागरिक पनि सुरक्षित छैनन् । जब राज्यका कार्यकारी नै सुरक्षित छैनन् भने आम साधारणले सुरक्षित कसरी महसुस गर्न सक्छ ?

बालुवाटार संयन्त्र कहिले पनि बलियो थिएन । बलियो भएको भए नेपाली राजनीतिको स्थायित्व हुनका लागि समय लाग्ने थिएन । सुराकका भारदारहरुको विक्ने प्रकरण बालुवाटारको वरिपरि सँधै रहेका कारणले नै सरकार गिरीरहेका थिए, गिरीरहेका छन्, गिराउने दुस्प्रयासहरु पनि भइरहेका छन् । आन्तरिक राजनीतिको आकारले सरकार ढलिरहेको छैन, प्रधानमन्त्रीको वरिपरि रहेका सल्लाहकार संयन्त्र बिक्री भएका कारणले सरकार ढलिरहेका छन् । हिजो गिरिजाबाबुको सरकारको कुरा गरौं या अहिले केपी ओलीको सरकारका कुरा थपौं । या भोलि कसैको नेतृत्वमा सरकार बनोस् र त्यसले भारतीय पक्षपोषण नगरोस्, भारतका हर प्रयास नेपालको सिस्टम भत्काउनका लागि सफल हुनेछन् । यो नयाँ कुरा होइन, हुन त नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु, सरकारमा सहभागी बन्नेहरुले भारतीय संयन्त्रलाई प्रभुका रुपमा मानेका कारणले पनि नेपाल सरकार कमजोर भइरहेको छ ।

नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन बनेको छैन तर त्यस्ता राज्यद्रोहीलाई नांगेझार पारेर कारवाही गर्नुपर्छ । राजनीतिको खोलमा, सरकारको मुख्य निकायको अधिकारीका खोलमा हुने अपराध कुनै पनि मुल्यमा क्षम्य हुँदैनन्, अब राष्ट्रको मुख्य निकायमा बसेका मुख्य व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रवाद बलियो भए छानविन अगाडि बढाऔं ।

जबसम्म सरकार बलियो हुँदैन, मुलुक बन्न सक्तैन । सरकार बलियो हुनका लागि भारतकै सिको गर्न पनि आवश्यक छ । भारतमा एउटा संयन्त्र छ, प्रधानमन्त्रीको वरीपरि । त्यहाँका विदेश सचिव र विदेश मन्त्रालय बलियो हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बलिया हुन्छन्, मुलुकको हितपरक कार्यका लागि । तर, नेपालमा न विदेश नीति छ, न विदेश मन्त्रालय बलियो छ । नेपालको विदेश मन्त्रालयको काम जम्माजम्मी विज्ञप्ति निकाल्नेभन्दा केही हुँदैन, विदेश सचिव त गणनामा पनि आउँदैनन् ।

नेपाली राज्य संयन्त्रको अहिले यत्ति कुरा गरौं नेपालको राष्ट्रियता जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको दायित्व के हो ? नाम नलिऔं तर जो मान्छे सुरक्षाको घेराको जिम्मा लिएको मान्छे व्यक्तिगत मोजमस्तीमा अभ्यस्त हुन्छ, उ सुरक्षा सल्लाहकार कसरी हुन्छ ? राज्यको गोप्य सूचनाको जानकारी राखी राष्ट्र चनाखो बनाउने राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीहरु विदेशी भरियाको जागिर खाने, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार सचिवालयको व्यक्ति सूचना चुहावट गर्ने प्रवित्तिमा लाग्यो भने राष्ट्र कहाँ पुग्छ ? अहिले केपी ओली अधिक राष्ट्रवादीका रुपमा बाहिर देखा परेका छन् । उनको कर्मलाई मानिसले हाई हाई गरे पनि उनको ७० जना भन्दा बढिको सल्लाहकारको घेरा भ्वाङ परिसकेको छ, उनीहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा ओलीलाई कमजोर बनाइरहेका छन् । यो ओली कमजोर भएको होइन, मेरो देशको सूचना शक्ति कमजोर भएको हो । यो ओली सरकारका सल्लाहकार भ्रष्ट भएका होइनन्, मेरो देशमा देशभक्तहरुको खडेरी लागेको हो । जन्मभूमि र कर्मभूमिमा जति नै भ्रष्ट भएर जन्मिए पनि एउटा उत्तरदायित्व बाँकी रहन्छ, मान्छे हुनुका नाताले । राष्ट्रियताप्रतिको वफादारिता । यो मामलामा खुलेर आफ्ना अधिकारका लागि भारतलाई आह्वान गर्ने मधेसी नेताहरुको अपिल स्वीकार्य हुन्छ तर राष्ट्रको अति संवेदनशील पदमा बसेर सूचना चुहावट गरी खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लगाउने प्रवित्ति स्वीकार गर्न सकिँदैन, गर्नु हुँदैन पनि ।

उत्तर कोरिया सरकार मानव अधिकारको हिसावमा विश्व समुदायमा जति हिंस्रक भनेर व्याख्या गरिएको छ, उसभित्रको कानूनमा एउटा कडा व्यवस्था छ । सूचना चुहावट गर्नेलाई राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाएर मृत्युदण्ड दिने । नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन बनेको छैन तर त्यस्ता राज्यद्रोहीलाई नांगेझार पारेर कारवाही गर्नुपर्छ । राजनीतिको खोलमा, सरकारको मुख्य निकायको अधिकारीका खोलमा हुने अपराध कुनै पनि मुल्यमा क्षम्य हुँदैनन्, अब राष्ट्रको मुख्य निकायमा बसेका मुख्य व्यक्ति, प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रवाद बलियो भए छानविन अगाडि बढाऔं । हेरौं, निष्पक्ष छानविनपछि कतिका हर्कतहरु उदांगिनेछन्, कति कारवाहीमा पर्नेछन् । यसर्थ, यो केपी ओली सरकारको दायित्वमात्र होइन, उनीभन्दा पछाडि बन्ने सरकारका पनि उत्तरदायित्व हुन् की आफ्नो चौघेरा बलियो बनाउन सके कसैले हल्लाउन सक्तैन । प्रधानमन्त्री मुलुकको शक्तिशाली निकाय भएका कारणले उनले आफ्नो सल्लाहकारको घेरा कस्तो बनाउने ? अनि, राज्यका निकायमा कस्तो कानुन आन्तरिक रुपमा लागु गर्ने त्यस विषयमा दूरदर्शी उपाय नअपनाए त्यो बालुवाटारमा जोसुकै पुगे पनि जहिले पनि कमजोर नै हुनेछ । असुरक्षित नै रहनेछ । यसर्थ, बालुवाटार सुरक्षित बनाउने दायित्व आम देशभक्तहरुकै उत्तरदायित्व हो, अब बलियो बालुवाटारको अभियान थालौं ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं