सर्वोच्चले बल्झायो सुनसरी-मोरङको झोडा विवाद

ध्रुव भट्टराई

२२ चैत, बिराटनगर । तस्वीरमा  तीनजना किसान केही कागजपत्र देखाइरहेका छन् । पहिलो व्यक्ति मोरङ शनिश्चरेका पदमप्रसाद दाहाल हुन्, जो आफूले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको घरधुरी कर तिरेको रसिद देखाउँदैछन् ।

वीचमा चाँहि सुनसरीको कोशीटप्पुबाट सट्टाभर्ना जाग्गा पाएका अर्का किसान डिल्लीप्रसाद प्रसाई मोरङ वयरवनको जग्गाको धनीपूर्जा देखाउँदैछन् । आफूले जग्गाको भोगचलन गर्न नपाएको भन्दै प्रसाईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेर आफ्नो पक्षमा आदेशसमेत गराएका छन् । हातमा पूर्जा छ, तर उनले ३० वर्षदेखि जग्गा छुनसम्म पाएका छैनन् ।

तस्वीरमा देखिएका तेस्रा व्यक्ति हुन् तेजप्रसाद अधिकारी, जो गृहमन्त्रालयले लेखेको चिठी देखाइरहेका छन् ।

जग्गा एउटै, तर स्वामित्व र भोगचलन फरक-फरक व्यक्तिले गरिरहेका कारण ३१ वर्षअघि देखि सुनसरी र मोरङका केही गाविसमा हजारौं किसानहरु जटिल विवादमा रुमलिँदै आएका छन् । सरकारले अनेकन प्रयास गर्दा पनि विवाद मिलाउन सकेको छैन ।

विगतमा यहाँका वासिन्दालाई हात्ती लगाएर लखेट्न खोजियो, सेना लगाइयो । किसानहरुले आन्दोलन गर्दा कांग्रेस नेता देवानसिंह राईको हत्यासमेत भयो ।

‘वयरवन झोडाकाण्ड’ का रुपमा ठूलो हिंसात्मक संघर्ष भयो । अहिले ३१ वर्षपछि फेरि सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा आदेशका कारण सुनसरी र मोरङको झोडा समस्या सतहमा आएको छ । यसबारे हामीले मोरङको पथरी, शनिश्चरेलगायतका गाविसमा पुगेर तयार पारेको एक रिपोर्ट:

के हो समस्या ?

मोरङका चारवटा गाविसमा रहेका करिब ३० हजार किसानको समस्या पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । ०३५/०३६ सालको राजनैतिक उथल-पुथलसँगै मोरङको पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपतमा परेका मानिसहरु बसाइँ आएका थिए । कांग्रेसले आफ्ना मुक्ति सेनाका परिवारजनलाई वयरवनमा पुनस्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो ।

पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई हालको चार गाविसमा पर्ने क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्‍यो । यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो ।

तत्कालीन सरकारबाट करिव ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना-वयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए । विभिन्न क्षेत्रबाट सट्टाभर्ना पाई आएका हकवालाहरुले जग्गाका धनीपूर्जा पाए । तर भोगचलन गरिरहेकाहरु धनीपूर्जाविहीन सुकुम्वासीका रुपमा रहे ।

अहिले सो केचना क्षेत्रअन्तर्गत पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्दह  गाविस पर्दछन् । योमध्ये पथरी शनिश्चरेलाई नगरपालिका घोषणा गरिएको छ ।

तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरु भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरुले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन् ।

अहिले चार गाविसको करिब एक हजार विघा जमीनमा द्वैध स्वामित्व छ । यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ । प्रायः सबै स्थानमा पक्की घरहरु निर्माण भइसकेका छन् ।

जग्गा भोग गर्दै आएकाहरुले तत्कालीन समयमा घरघुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन् । जग्गाको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद हुँदाहुँदै पनि घरजग्गाको बेचबिखनसमेत हुँदै आएको छ । जसले गर्दा स्वामित्वसम्बन्धी थप जटिलता सिर्जना भएको छ ।

सरकारी आयोग कागजमै सीमित

सरकारी सट्टा भर्नाबाट उत्पन्न समस्या  समाधान गर्न धेरैवटा आयोगहरु बनेको देखिए पनि ती आयोगहरुले काम गर्न नसकेको देखिन्छ । आयोगहरुले स्थानीय स्तरमा गएर वास्तविक समस्या पहिचान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको अवस्था देखिँदैन ।

मोरङ पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा जग्गासम्बन्धी समस्या समधान गर्न ०३६ सालमै गणेशबहादुर खत्री र जयदेव भट्टको आयोग बनेको थियो । सो आयोगले २ नम्वर श्रेस्ताको छानविन गरेको थियो । तर, यो आयोगले छानविन पूरा गर्न नसकेपछि किसानलाई धनीपूर्जा दिन सकेन ।

त्यसपछि ०४१ सालमा न्यायाधीश तुङ्गध्वज खाँणको अध्यक्षतामा अर्को आयोग बन्यो । सो आयोगले भूगोलको वस्तुस्थिति नहेरिकनै हामी सट्टाभर्नाका हकदार हौं भनी आउनेलाई गलत तरिकाले नक्सा बनाएर कित्ताकाट गरी अरुले भोग गरिरहेको जग्गामा पूर्जा बाँडेको स्थानीयको आरोप छ ।

एउटाले जोतभोग गरेको जग्गामा अर्काले धनीपूर्जा पाएपछि यो क्षेत्रमा थप समस्या उत्पन्न भयो । खाँडको आयोगले समस्या सुल्झाउनुको साटो भनै बल्झायो ।

कोशीटप्पुबाट सट्टाभर्ना पाएर मोरङको पथरीमा केही मानिसहरु पुग्दा त्यहाँ पहिल्यै जग्गा भोगचलन गरिरहेका मानिस थिए, जसले गर्दा एउटै जग्गामा दोहोरो स्वामित्व खडा हुन गई थप विवाद उत्पन्न भयो ।

सरकारले केही समय अघि तत्कालीन मालपोत कार्यालय सुनसरीका प्रमुख श्रवणकुमार पोख्रेलको संयोजकत्वमा समस्या अध्ययन गर्न तीन सदस्य समिति बनाएको थियो सो समितिले सम्वन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि काम गर्न सकेन ।

सर्वोच्चको आदेशले विवादलाई उधिन्यो

लामो समयदेखि विवादमा रहेको मोरङका चार गाविसमा देखिएको हकवाला र भोगवालाको विवादलाई सर्वोच्च अदालतको गत सालको एउटा आदेशले सतहमा ल्याइदिएको छ । सोही आदेशमा टेकेर सोमबार बिराटनगरमा कोशी टप्पुका पीडितहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले सट्टाभर्नाको पूर्जा पाएका हकवालाहरुलाई जग्गा भोग गराउने आदेश सुनाएको छ । यो आदेशबाट सट्टाभर्नावालाहरु खुशी भएका छन् भने ०३५ सालदेखि जग्गाको हकभोग गरिरहेकाहरु निराश देखिएका छन् ।

सुनसरी र मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा तत्कालिन सट्टाभर्ना पाएका ३० घर परिवारले  च्ौत ०७०  सालमा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भोग गर्न पाउँ भनी हालेको रिटको सुनवाइ १७ महिनापछि हकवालाको पक्षमा भएको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेश कार्वान्यवन हुन नसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वय शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ताकेता गर्न थालेको छ ।

अदालतको परामादेश जारी भएको हुँदा फैसला कार्यान्वय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी प्रमुख, स्थानीय विकास अधिकारी, मालपोत प्रमुख, नापी प्रमुख, भुमिसुधार कार्यालय प्रमुख र सम्वन्धित गाविस सचिवहरु सम्मिलित संयन्त्र खडा गर्न फैसला कार्यान्वयन शाखाको पत्रमा भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्णय खारेज

गृह सचिवस्तरको असोज ०७१ सालमा भएको निर्णय अदालतले बदर गरिदिएको छ । गृहको सो निर्णयमा जग्गाको हक गर्न नपाएको भए व्यक्तिले आफैं कानूनी प्रक्रियामा जानू भनिएको थियो । तर, अदालतले राज्यबाट सट्टाभर्ना पाएकाहरुलाई जग्गाको भोग गर्न दिनु राज्यको दायित्व भएको भन्दै गृहको निर्णय बदर गरिदिएको छ ।

पूर्जावाला भन्छन्- हामीमाथि अन्याय भयो

सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो पक्षमा फैसला गराएका धनीपूर्जावाला डिल्लीप्रसाद प्रसाईले आफूहरुलाई राज्यले अन्याय गरेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘हामीलाई आफ्नो थातथलोबाट पञ्चायती सरकारले उठायो,’ उनले भने-‘अहिलेसम्म हामीलाई आफ्नो जमिन भोग गर्ने अधिकारबाट राज्यले वञ्चित बनाएको छ ।’

तीस वर्षपछि कानुनी उपचारमा आफुहरु गएको बताउँदै प्रसाईले भने- यदि सर्वोच्च अदालतको आदेश स्थानीय प्रशासनले कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्‍यो भने अब हामी सरकारविरुद्ध मानहानीको मुद्दामा जानेछौं ।’

३० वर्ष बसेकालाई हटाउन मिल्दैनः लिम्बु

उता सर्वोच्चको आदेशबाट तर्सिएका स्थानीय वासिन्दाले भने यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय रुपमा नभई उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग गरेका छन् ।  आफूहरुले ३० वर्षदेखि बसोबास गरिरहेको थातथलोबाट राज्यले जबरजस्ती हटाउन नमिल्ने स्थानीयको तर्क छ ।

जमीनको हक र भोगको विवादको सुक्ष्म अध्ययन गरेर पीडित पक्षलाई राज्यले मुआब्जा वा उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सुकुम्वासी समस्या पहल तथा संघर्ष समितिका संयोजक जहरमान लिम्बुले  अनलाइनखबरलाई बताए ।

हामीले यहाँ ३० वर्षदेखि दुःख गरेका छौं, सरकारले मुआब्जा दिनुपर्छ, नत्र कुनै पनि हालतमा थातथलो छोड्ने पक्षमा छैनौ- जहरमान लिम्बु

‘तत्कालीन अवस्थामा जंगल फाँडेर बसेका मानिसहरु अहिले तीन पुस्ता भइसकेको अवस्थामा उनीहरुलाई हटाउने भन्ने कुरा न्यायोचित छैन’ लिम्बुले अनलाइनखबरसँग भने- ‘हामीले यहाँ ३० वर्षदेखि दुःख गरेका छौं, यदि सरकारले हामीलाई उठाउने हो भने उचित मुआब्जा दिनुपर्छ, नत्र कुनै पनि हालतमा थातथलो छोड्ने पक्षमा छैनौं ।’

सांसद चण्डी भन्छन्- यस्ता आदेश धेरै पचाइयो

यसैवीच मोरङ क्षेत्र नं २ का एमाले सांसद चण्डी राईले सर्वोच्च अदालतको आदेश स्थानीय जनताले पचाउने प्रतिक्रिया दिए । राईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यस्ता आदेश जनताले कति पचाए पचाए । राज्यले हात्ती लगायो, सेना लगायो, तर जनता हटेनन् । अहिले पनि अदालतको आदेश आउँदैमा कसैले पनि आफ्नो थात थलो छाड्नेवाला छैनन् ।’

दोहोरो स्वामित्वको विवाद स्थानीयस्तरबाटै सुल्झाउने भए क्षतिपूर्ति लगायतका कुरामा समस्या हुने भएकाले राज्यतहबाटै समाधान गरिनुपर्ने बताए । तर, समस्या समाधानका लागि छिटै संयन्त्र बनाउने गृहकार्य भइरहेको सांसद राईले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

भूमिसुधार मन्त्री के भन्छन् ?

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बाले मोरङ जिल्ला लगायतका धेरै क्षेत्रमा जग्गाका दोहोरो स्वामित्वको समस्या रहेको बताउँदै सरकारले यसलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने नीतिगत तयारी गरी रहेको बताए ।

‘हामी अहिले कसरी यस्ता समस्याहरु सुल्झाउन सकिन्छ भनेर नीति बनाउने तयारीमा छौं,’ राप्रपा नेपालका नेतासमेत रहेका मन्त्री सुब्बाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यी र यस्ता समस्याहरु नीतिगत रुपमै समाधान गर्नेछौं ।

यो समस्या पञ्चायतकालीन भएको भन्दै मन्त्री सुब्बाले सट्टाभर्ना पाएका हकवाला र भोगवाला दुबै पक्षमा कानुनी अडचन रहेको बताए । यसका लागि व्यवहारिक पक्षका साथै कानुनी आधारमा टेकेर  नीति तयार गरिने उनले बताए ।

क्षतिपूर्तिको बहस

त्यसो त धनीपूर्जावाला र भोगवाला दुबै पक्षवीच क्षतिपूर्तिका लागि २५ र ७५ प्रतिशतको बहस पनि नभएको होइन । तर, यसमा पनि विवाद मिलेको छैन ।

पूर्जावालाहरु आफुलाई जमिनको ७५ प्रतिशत मुआव्जा दिनुपर्ने अडानमा छन् भने भोगवालाहरु आफुले तत्कालीन समयमा झाडी फाँडेर बसेकाले आफुले भोग गरेको कुल जग्गाको ७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र बाँकी २५ प्रतिशत पूर्जावालालाई दिनुपर्ने अडानमा छन् ।

सुकुम्वासीको पहिचान गर्ने प्रयास

यो विवादित ठाउँको समस्या ‘सुकुम्वासी’ भन्दा पनि दोहोरो स्वामित्वको हो । तर, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलेे पनि यसमा हात हाल्ने प्रयास गर्‍यो ।

सुकम्वासीको परिभाषामा आफनो, परिवारको वा अंशियारका नाममा जग्गा धनी वा मोहीको हैसियतले कहीँ पनि घर जग्गा नभएका, घरजग्गा जोड्न सक्ने हैसियत नरहेका या व्यापार व्यवसाय नभएका नेपाली नागरिकलाई परिभाषित गरिएको छ ।

मोरङमा मानबहादुर लिम्बूको संयोजकत्वमा गठन भएको सुकुम्वासी आयोगमा ४२ हजार ८ सय ३३ जनाको निवेदन परेको छ

त्यसैगरी सरकारले ०६४ सालअघि सरकारी जग्गामा बसोवास गरी लालपूर्जा नलिई बसेका नेपाली नागरिकलाई अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

सुकुम्बासी र भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न र अव्यवस्थित बसोबासीलाई (ऐलानी, सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रमा बसोबास गरेका)लाई  प्रतिपरिवार ५ कठ्ठा जग्गा दर्ता गरी लालपूर्जा वितरण गर्न गराउन हरेक जिल्लामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग  पनि गठन गरिएको छ ।

र, यही आयोगमार्फत नेपालमा भूमिहीनका लागि समस्या समाधान गर्ने नीति र प्रक्रिया अनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको छ । तर, यो आयोगले पनि काम गर्न सकेको छैन । अयोगका सदस्यहरु सरकारी भत्तामात्रै पचाइरहेका छन् ।

सरकार परिवर्तन भएसँगै बन्ने सुकुम्बासी आयोगले पटक-पटक आवेदन भर्न लगाए पनि जग्गा वितरण प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अघि बढ्न नसक्दा किसानले पटक-पटक सास्ती खेप्दै आएका छन् । ०६७ र ०६८ मा दुईपटक सुकुम्बासीलाई आवेदन भर्न लगाइयो । सुकुम्बासीलाई परिचय पत्र दिइसकेकालाई समेत मान्यता नदिई आयोगले सबैलाई पुनः आवेदन आहृवान गर्न लगाइँदै आएको छ ।

कति छन् मोरङमा ‘सुकुम्बासी’ ?

मोरङका चार गाविसमा देखिएको विवादमा पनि सुकुम्वासीको पहिचान सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन । यो क्षेत्रमा यसअघि ९ हजार १८ जनाले सुकुम्वासी परिचयपत्र पाएका थिए भने ४१ हजारले सुकुम्बासी परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका थिए । ती सबै आवेदनहरु अहिलेसम्म अलपत्र पारिएका छन् ।

पछिल्लो समय एमालेको नेतृत्वमा बनेको ओली सरकारले असोज ६ देखि ३० कात्तिकसम्म सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न भन्दै आयोग गठन गरेको थियो ।

मोरङमा मानबहादुर लिम्बूको संयोजकत्वमा गठन भएको सुकुम्वासी आयोगमा ४२ हजार ८ सय ३३ जनाको निवेदन परेको छ । त्यसमा सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासवाला गरी कुल ४२ हजारको संख्यामा निवेदन परेको मालपोत कार्यालय मोरङको तथ्याङ्कमा देखिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वय गर्ने पक्षमा स्थानीय प्रशासन लागेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवीप्रसाद भण्डारीले बताए

अब के हुन्छ ?

लगातार ३१ वर्षसम्म विवादमा रुमलिएको यो समस्या अब कसरी र कहिले समाधान होला ? दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी जग्गा विवाद हल गर्न स्थानीय प्रशासनले पटक-पटक पहल गरे पनि समस्या समाधान गर्न अहिलेसम्म असफल हुँदै आएको छ ।

तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीले दुवै पक्षलाई राखेर समस्या समाधान गर्न पहल गरेका थिए । त्यसपछि प्रजिअ शर्मा स्थानीय स्तरबाट भन्दा पनि केन्द्रबाटै उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्या हल गर्नुपर्ने निश्कर्षमा पुगेका थिए ।

अहिले फेरि मोरङ जिल्ला प्रशासन स्थानीय स्तरबाटै समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा लागेको छ । यसबारे जिज्ञासा राख्दा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायले दुबै पक्षलाई राखेर समस्या समाधान गर्ने प्रत्यत्न भइरहेको अनलाइनखबरलाई बताए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा स्थानीय प्रशासन लागेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवीप्रसाद भण्डारीले बताए ।

लामो समयदेखि दोहोरो स्वामित्वको विवाद आपसी समझदारीबाट समाधान गर्न स्थानीय प्रशासनले पहल गर्ने भण्डारीले बताए । तर, स्थानीय प्रशासनको पहलमा मात्रै समस्या समाधान गर्न सकिने अवस्था नदेखिएकाले राजनीतिक दलहरुले पनि सघाउनुपर्ने भण्डारीले बताए ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं