संविधानमाथि लगातार आक्रमण हुँदा पनि कांग्रेस किन मौन ?

– उपेन्द्र केसी

देशको सावभौमसत्तामाथि विदेशीको खुलेआम हस्तक्षेप भएको छ । फेरि एक पटक भारतले विदेशीहरुलाई समेत उचालेर नेपालको सार्वभौम सत्ताको खिल्ली उडाएको छ । भारतको हेपाहा, पेलाहा र दादागिरी शैली एक पटकमात्र होइन पटक–पटक नेपालले व्यहोर्दै आएको छ । तर पनि कतिपय राजनीतिक शक्तिहरु त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरु दक्षिणतर्फ आँखा उठाएर हेर्ने आँट गर्न सकिरहेका छैनन् । नेपालमा नयाँ संविधान आफ्नो नेतृत्वमा भएको कांग्रेसले चर्को रुपमा गीत गाउँदै आएको छ । कांग्रेसको हालै सम्पन्न पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनले संविधान आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको र त्यसलाई लागू गर्न पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने नीति पास गरेको छ । तर, विडम्वना कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमाथि भारतले पटक–पटक आक्रमण गर्दा पनि कांग्रेस नेतृत्व चुपचाप छ । आन्तरिक राजनीतिमा स–साना कुरामा कोकोहला मच्चाउने कांग्रेसी नेतृत्व संविधानमाथि विदेशीहरुले खुलमखुल्ला हस्तक्षेप गर्दासमेत मौनता साँधेर किन बसिरहेको छ ?

केही दिन अघि मात्रै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई न्यायालयमाथि राजनीति नगर्न भन्दै सिंह झैँ गर्जिए । तर, कांग्रेसीजनले भन्दै आए झैं कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमाथि पटक–पटक भारतले हस्तक्षेप गर्दासमेत कांग्रेसको नेतृत्व किन मौन छ ? के कांग्रेससँग यसको जवाफ छ ? मधेसी दलहरुले संविधानमाथि असन्तुष्टि जाहेर गर्नु बुझ्न सकिने कुरा हो । तर, कांग्रेसका तत्कालिन पार्टी सभापति एवम् प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा निर्माण भएको संविधानमाथि कांग्रेसले निरन्तर रुपमा आक्रमण गर्दासमेत कांग्रेसी नेतृत्व चुपचाप रहनु वा मौन बस्नु बुझ्न नसकिने विषय भएको छ । त्यसोतः देशका विभिन्न राजनीतिक शक्तिले नेपालमाथिको विदेशीहरुको हस्तक्षेप भन्दै उक्त विज्ञप्तिको चर्को रुपमा विरोध गरेका छन् । तर, देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी र पटक पटक मुलुकको नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी कांग्रेस मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउँदासमेत चुपचाप बस्छ भने यो देशले समृद्धिको बाटो कसरी समाउन सक्ला ?

कांग्रेसीजनले भन्दै आए झैं कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधानमाथि पटक–पटक भारतले हस्तक्षेप गर्दासमेत कांग्रेसको नेतृत्व किन मौन छ ? के कांग्रेससँग यसको जवाफ छ ?

नेपालमा आफ्नो प्रयोजनमा असन्तुष्टहरुको समूह खडा गर्ने र त्यसमा सिंगो मधेसी समुदायको असन्तुष्टि भन्दै भारतले चलखेल गर्दै आएको छ । भारत नेपालमा सधैं यो वा त्यो वहाना झिक्दै अस्थिरताको खेती गर्न चाहन्छ भन्ने कुरा ब्रसेल्स विज्ञप्तिले देखाएको छ । केही मधेसी दलको असन्तुष्टिसँग खेल्दै लामो समयसम्म भारतले मुलुकमाथि नाकाबन्दी ग¥यो । मुलुकलाई अस्तव्यस्त पा¥यो । आम नेपालीको जनजीवन कष्टप्रद बन्यो । आर्थिक रुपले ठूलो परिणाममा नेपालले नोक्सानी व्यहोर्नुप¥यो जसको असर अहिलेसम्म रहिआएको छ । अहिले पनि पेट्रोल र ग्यासको बजारमा हाहाकार मच्चिएको छ । यही कारणले कालोबजारी मौलाएको छ । नेपाल चीनबीच हालै भएको सम्झौताले भारतमा भुईंचालो गएको छ भन्ने तथ्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो पटक खेलेको भूमिकाले स्पष्ट पारेको छ । नेपालमा संविधान जारी भएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको हिन्दुवादी दल, भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले अमेरिका भ्रमणको क्रममा यूरोपको बेल्जियममा पुगेर नेपालको संविधानविरुद्ध (ईयू)सँग मिलेर विज्ञप्ति जारी गुर्नले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति चर्को रुपमा प्रकट भएको देखिन्छ ।

ईयू–भारतको तेह्रौं सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले नेपालमा जारी संविधानप्रति देखिएका असन्तुष्टिहरुलाई निश्चित समयसीमा भित्र असन्तुष्ट सबैको सहभागितामा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै दबाव दिए । यी दुईको दबाव मुलुकमाथिको हस्तक्षेप भन्दै धेरैजसो मुलुकका राजनीतिक दलहरुले उक्त कार्यशैलीको विरोध गरेको भए पनि देशकै सबैभन्दा ठूलो कांग्रेसले भने अहिलेसम्म मौनता साँधेको छ ।

बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा सम्पन्न ईयू–भारतको तेह्रौं सम्मेलनपछि जारी विज्ञप्तिमा दुवै पक्षले नेपालमा जारी संविधानप्रति देखिएका असन्तुष्टिहरुलाई निश्चित समयसीमा भित्र असन्तुष्ट सबैको सहभागितामा समाधान गर्नुपर्ने भन्दै दबाव दिए । यी दुईको दबाव मुलुकमाथिको हस्तक्षेप भन्दै धेरैजसो मुलुकका राजनीतिक दलहरुले उक्त कार्यशैलीको विरोध गरेको भए पनि देशकै सबैभन्दा ठूलो कांग्रेसले भने अहिलेसम्म मौनता साँधेको छ । नेपालको बैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलनकारी क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने काममा प्रधानमन्त्री ओली सफल भएपछि महाधिवेशन सकेर सत्ताखेलको तयारीमा रहेको कांग्रेसलाई सिखण्डी बनाएर उपयोग गर्ने दाऊमा भारत छ । ईयूको उक्त कदमप्रति नेपाल सरकारले आन्तरिक मामिला समाधान गर्न नेपाल आफैं सक्षम रहेको भन्दै नेपालको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरि अनावश्यक चासो नदेखाउन छिमेकी मुलुकलाई आग्रह गरेका छन् । त्यतिमात्रै होइन आफ्नो निर्णय आफैं गर्न नेपाल सक्षम रहेको भन्दै नेपालको संविधानलगायत आन्तरिक विषयमा वक्तव्यबाजी गर्न सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत गराएका छन् ।

त्यसोत यूरोपिएन युनियनले मुलुकमा सुरुदेखि नै जातीय हिंसा मच्चाउने गरि भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र भारतले पनि संविधान जारी हुन नदिन षड्यन्त्र गरेको पृष्ठभूमिमा संविधान जारी भएपछि पछिल्लो पटक दबाबकारी विज्ञप्ति आएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग सम्झौता गरेको हस्ताक्षरको मसि सुक्न पनि नपाउँदै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रन्थनिएका हुन् । चीन भ्रमणका क्रममा पारवाहनलगायतका महत्वपूर्ण सम्झौता गरेपछि भारतले ईयूलाई प्रभावमा पारेर नेपालको संविधानविरुद्ध पुनः अन्तर्राष्ट्रिय जनमत बटुल्ने प्रयास थालेको भन्दै नेपाल भारतका पछिल्ला गतिविधिप्रति असन्तुष्ट बनेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा समेत भारतले नेपालको संविधानलाई लिएर ईयूको संयुक्त वक्तव्यजस्तै अडान लिएपछि दुई मुलुकको सरकार प्रमुखले संयुक्त वक्तव्य ननिकालि सकिएको थियो । भारतको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री ओलीले अनावश्यक र आपत्तिजनक भन्दै ठाडै अस्वीकार गरिदिएका थिए । नयाँ संविधान निर्माणमा आफूसँग कुनै पनि सल्लाह नलिएकोमा असन्तुष्ट भारतले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा पनि पछिल्लो समयमा नेपालको मानवअधिकार संविधानको विषयमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको छ ।

अचम्मको कुरा त के छ भने भारतले सुरुमा नाकाबन्दी गर्दा तत्कालिन कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार थियो । सबैलाई थाहा छ, कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन सरकार भारतले थोपरेको नाकाबन्दीको सामू नतमस्तक रहेको थियो । जारी संविधानपछि संविधान कार्यान्वयन गर्न दह्रो राष्ट्रिय एकताको आवश्यकता थियो । तर, भारतीय सरकारकै डिजाइनमा सहमतीय र आपसी एकताको राजनीतिलाई तोड्दै कांग्रेसले सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री पदमा पुनः उम्मेदवारी दिएर दुनियाँलाई हँसाएका थिए । जारी संविधान कार्यान्वयनको तहमा लैजान अहिले पनि मुलुकमा सहमतीय र सहकार्यको आवश्यकता छ । त्यसका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिनु अपरिहार्य छ । तर, नेपाली कांग्रेस सहमति, सहकार्य र आपसी एकताको वाधक बन्दै आएको छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं