बाँदरमुढेको निहुँमा मेलमिलाप आयोगमा झगडा

प्रवक्ता भन्छिन्- अध्यक्षले जंगली व्यवहार देखाउनुभयो

९ फागुन, काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको सत्यतथ्य निरुपण गर्नका लागि गठन भएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीहरु आपसी विवादमा फसेका छन् । र, विवादको विषय बनेको छ चितवनको बाँदरमुढे घटना एवं आयोगबारे पत्रिकामा छापिएको समाचार ।

किन भयो विवाद ?

गत माघ २७ गते आयोगका पदाधिकारीको बैठकमा चितवनको बाँदरमुढेमा आयोगका पदाधिकारीहरु जानेबारे छलफल भएको थियो । द्वन्द्वकालमा माओवादीका तर्फबाट मारिएका पीडित परिवारहरुसँग भेट गर्न जाने कार्यक्रम पहिले नै तय भएको थियो ।

सो बैठकमा बाँदरमुढे जाने कि नजाने भन्नेबारे पदाधिकारीवीच दुई धार देखिएको थियो । आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले बाँदरमुढे जाने कार्यक्रम स्थगन गर्नुपर्ने बताएका थिए भने आयोग सदस्य एवं प्रवक्ता माधवी भट्टले बाँदरमुढेमा आयोगका पदाधिकारी जाने खबर भइसकेकाले स्थगन गर्न नहुने बताएकी थिइन् । तर, सो बैठकले हाल जिल्ला भ्रमणको कार्यक्रम स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले हालसम्म ५२ वटा जिल्लामा भ्रमण गरेर त्यहाँको अवस्थाबारे सरकारलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको छ ।
बाँदरमुढे जाने कार्यक्रम स्थगन भएको समाचार भोलिपल्ट काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने एक अंग्रेजी अखबारमा छापिएपछि आयोगका पदाधिकारीवीच झगडा भयो । पत्रकिारलाई कसले समाचार दियो भन्दै केही पदाधिकारीले छानविन कमिटी बनाउनुपर्ने बताए । यसैवीच माओवादीको कोटाबाट आयोगको सदस्य बनेका श्रीकृष्ण सुवेदीले पत्रिकामा प्रवक्ता माधवी भट्टले समाचार दिएको आशंका गर्दै उनलाई प्रवक्ताबाट हटाएर कर्मचारीलाई अधिकार दिनुपर्ने बैठकमा बताए ।

त्यसपछि बैठकले प्रवक्तालाई सञ्चार माध्यमसँग सम्पर्क गर्न नदिने गरी यस्तो निर्णय गर्‍यो-‘आयोगको तर्फबाट सञ्चार सम्पर्क गर्नुपरेमा अध्यक्षले मात्र गर्ने र आयोगका सदस्यहरुले सञ्चार सम्पर्क गर्दा अध्यक्षको परामर्श लिएर मात्र गर्ने ।’

आयोगको यस्तो निर्णयमा आपत्ति जनाउँदै प्रवक्ता भट्टले नोट अफ डिसेन्ट लेखिन् । कि आफूलाई प्रवक्ताबाट हटाइनुपर्ने नभए सञ्चार सम्पर्क गर्न नदिनु आफूमाथिको अन्याय भएको भन्दै भट्टले नोट अफ डिसेन्ट लेखिन् । मिडियाको समाचार चित्त नबुझे आयोगमार्फत खण्डन गर्नुपर्ने भट्टले बैठकमा बताएकी थिइन् ।

माघ २ गतेको बैठकको एजेण्डा थियो आयोगको स्थानीय संरचना बनाउने । तर, विवाद भयो पत्रिकाको समाचारमा । पत्रिकामा आएको समाचारको औपचारिक खण्डन गर्दै आफूहरु एक रहेको र विवाद नरहेको विज्ञप्ति जारी गर्न समेत आयोगका पदाधिकारीले जानेनन् । र। पत्रिकामा छापिएको समाचारबारे ‘अनुसन्धान गर्ने’ भन्दै आपसमा बाझाबाझ गरे ।

यसैवीच आइतबार फेरि बसेको आयोग पदाधिकारीको बैठकमा पदाधिकारीवीच पुनः झगडा चर्किएको छ । आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले सदस्य एवं प्रवक्ता माधवी भट्टराई कुनै पनि अधिकार नदिने बैठकमै घोषणा गरेका छन् । माधवीले पनि आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आफ्नो फेसबुकमै स्टाटस लेख्न भ्याइसकेकी छिन् । मिडियासँग प्रवक्ता र सदस्यहरुलाई सम्पर्क गर्न नदिने निर्णय नम्बर ४२ सच्याइनुपर्ने डा. भट्टको माग छ ।

अध्यक्षले जंगली व्यवहार देखाउनुभयोः प्रवक्ता

यसैवीच अनलाइनखबरले आयोगकी प्रवक्ता डा. माधवी भट्टसँग छोटो कुराकानी गरेको छः

सत्यनिरुपण आयोगभित्रको विवादलाई तपाईले फेसबुकमा स्टाटस लेखेर छताछुल्ल पार्नुभयो, यस्तो गर्नु अनुचित कार्य होइन र ?

आयोगको सदस्यले फेसबुक वा मिडियामा त्यसो गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्दा पनि आयोग सही दिशामा गइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।

आयोग गलत बाटोमा गइरहेको छ भन्ने तपाईको भनाइ हो ?

एउटा एजेण्डामा बैठक बोलाउने, अर्कैर् विषयमा छलफल गर्ने अनि निर्णय अर्कै गर्ने । आयोगको सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाउने जुन ‘वायस’ काम अध्यक्षले गर्नुभयो, यो जंगली व्यवहारका विरुद्ध मैले फरक मत राखेकी छु ।

आयोगले नै निर्णय गरिसकेको छ कि अध्यक्षले मात्रै मिडियामा जाने, अध्यक्षको अनुमति विना सदस्यले सञ्चार सम्पर्क गर्न नपाउने…। तर, तपाईले त यो निर्णयलाई लत्याउँदै आयोगभित्रको विवादलाई फेसबुकमार्फत बाहिर ल्याउनु भयो नि ? यो तपाईको गल्ती हो कि होइन ?

आयोगले देशको मूल कानून संविधानसँग बाझिने निर्णय गर्न सक्दैन । आयोगकै ऐनको दफा १९ ले पनि आयोगका कामकारवाहीहरु खुल्ला र पारदर्शी हुने भनेको छ । त्यसैले पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्ने आयोगले सदस्यहरुलाई मिडियामा बोल्न पाइँदैन भनेर बञ्देज लगाउन मिल्दैन । मूल कानून र ऐनसँग बाझिने निर्णय गर्न पाइँदैन ।

आयोगमा तपाईहरुको झगडा चितवनको बाँदरमुढेका कारण सुरु भएको हो ?

हो ।

माओवादीबाट मारिएका मानिसहरु भएका ठाउँमा जानुपर्छ भनेर तपाईले जोड गर्नुभएको हो रे नि ?

त्यहाँ पहिले नै जाने टुंगो भइसकेको थियो । र, अध्यक्षकै चाहना अनुसार बाँदरमुढे र कालीकोटमा आयोगका पदाधिकारी जाने निर्णय भएको हो । त्यसैले यसलाई रोक्न हुन्न, रोकियो भने नराम्रो सन्देश जान सक्छ भनेर मैले बाँदरमुढे जानैपर्छ भनेकी मात्र हुँ ।

तपाई माओवादीप्रति अलि बढी नै पूर्वाग्रही हुनुहन्छ भन्ने आरोप सुनिन्छ नि ? कांग्रेसको कोटाबाट आयोगको सदस्य भएकाले यस्तो भएको हो कि ?

मेरो बुबा कांग्रेस हुनुहुन्थ्यो । म कांग्रेसको संगठित सदस्य छैन । र, मैले आयोगमा आएकै दिनदेखि आफ्नो राजनीतिक विचारधारलाई बाकसमा साँचो लगाएर राखिसकेकी छु ।

तपाई माओवादीप्रति पूर्वाग्रही पक्कै हुनुहन्न त ?

पूर्वाग्रही भएकी भए म दोरम्बा जान्थें त ? आयोगले औपचारिक निर्णय नगर्दा पनि म पानीमा भिज्दै दोरम्बामा मारिएका मानिसका परिवारलाई भेट्न गएकी छु । के दोरम्बा, के बाँदरमुढे र के मैनापोखरी, हामीले आयोगबाट निश्पक्ष भएर सबै घटनालाई हेर्नुपर्छ । र, म कसैप्रति पूर्वाग्रही वा वायस छैन ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अब पीडितको उजुरी आह्वान गर्ने बेला हुनै लागेको छ, तर तपाईहरु यस्तो बेलामा आफैं झगडा गर्न थाल्नुभयो, यस्तो बेलामा तपाईहरुबाट द्वन्द्वपीडितले के अपेक्षा गर्ने ?

मलाई आश्चर्य यसैमा लागेको छ, अध्यक्षको भूमिका कुन शक्ति केन्द्रमा परेर यस्तो हुन गयो, मैले बुझ्न सकिरहेकी छैन ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं