पोखरामा सार्कको उपलब्धिः ‘पठानकोट’ लाई बिर्सने प्रयास

समाचार टिप्पणी

४ चैत, पोखरा । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको ३७ औं मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट सबैभन्दा बढी खुशी पोखराका पर्यटन व्यवसायीहरु देखिएका छन् । किनकि पोखरामा गरिएको सार्क बैठकको आयोजनाले त्यहाँको पर्यटकीय गरिमा र पहिचानलाई दक्षिण एशियाका ८ वटा देशमा विस्तार गरेको छ । योबाहेक सार्क बैठकको अर्को ठोस उपलब्धि के हो ? शायद बिहीबार विदेशमन्त्री स्तरीय बैठक सकिएपछि यसको समीक्षा होला ।

सार्कका महत्वपूर्ण राष्ट्रहरु भारत र पाकिस्तानवीचको तनावपूर्ण सम्बन्धका कारण सार्कको प्रगतिमा अवरोध हुँदै आएको कुरा कतै पनि छिपेको छैन । अझ हालै भारतको पठानकोटमा भएको आतंकवादी हमलापछि भारत र पाकिस्तानवीच तनाव बढेको छ । र, यही अवस्थामा पोखरामा ‘मिनी सार्क समिट’ आयोजना भएको छ ।

सार्क संगठन र यसका बैठकहरु औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने गरेका र कार्यान्वयन नहुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यसको मुख्य कारण दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरुवीच आपसी विश्वास र गहिरो मित्रता नहुनु नै हो । विशेषतः दक्षिण एशियाको प्रमुख शक्ति राष्ट्र भारतको छिमेकीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुन नसक्दा सार्कले उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको हो ।

पछिल्लो समय भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएर अझै दूरी बढाउने काम गरेको छ, जसका कारण नेपालले चीनसँग व्यापार विविधिकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यता टड्कारो बनेको छ । यसै सन्दर्भमा आइतबार नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गर्दैछन्, जहाँ नेपाल र चीनवीच व्यापारिक साझेदारीका सम्भावनाको खोजी हुनेछ ।

पठानकोटलाई पोखराले बिर्सायो

पठानकोट घटनापछि भारत र पाकिस्तानवीच चिसिएको सम्बन्धमा केही न्यानोपन ल्याउनमा पोखराले केही भूमिका खेलेको छ, जुन सार्क मिनी समिटको एउटा उपलब्धी हो । बिहीबार पोखरामा भारतीय विदेशमन्त्री र पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले आपसी सम्वाद एवं ‘साइडलाइन वार्ता’ गरेका छन् । पाकिस्तान र भारत दुबै देशमा यो भेटवार्ताको चर्चा सार्क बैठकको भन्दा पनि बढ्ता भएको छ ।

पोखरामा आयोजित सार्क मिनी समिटको फोरमलाई भारत र पाकिस्तानले आपसी सम्वादको अवसरका रुपमा उपयोग गर्नु नेपालका लागि र सार्ककै लागि पनि उपलब्धिपूर्ण कुरा हो । नेपालको भूमिमा भारत र पाकिस्तानका अधिकारीले हात मिलाएका छन् । यो सकारात्मक उपलब्धि हो ।

भारत र पाकिस्तानवीचको सम्बन्ध राम्रो नभएसम्म सार्कले गति लिन सक्दैन । त्यसैले पोखराले पठानकोटलाई बिर्साइदियो भने त्यो राम्रो उपलब्धि हुनेछ ।

भारतीयलाई मौका

सार्कको विदेशमन्त्रीस्तरीय सम्मेलनको निहुँ पारेर भारतीय विदेशमन्त्री र विदेशसचिवहरु नेपाल आउन पाएका छन् र उनीहरुले यो अवसरलाई नेपालमाथि एक प्रकारको दबाव दिने मौकाका रुपमा उपयोग गरेको देखिएको छ ।

भारतीय विदेशसचिव एस जयशंकर र विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज त्यस्तो बेलामा नेपाल आएका छन्, जतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको व्यापक तयारी भइरहेको छ । यो समय भारतीयहरुका लागि काठमाडौं वा पोखरा आउन पाउनु एउटा कूटनीतिक अवसर हो ।

भारतीय विदेशसचिव जयशंकरले प्रमुख दलका नेताहरुका साथै मधेसी नेताहरुलाई समेत भेटेका छन् । र, मधेसी नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चिनियाँ दूतावासमा ज्ञापनपत्र दिनेसम्मका गतिविधि अघि बढाउने निर्णय गरेका छन् । नेपालले चीनसँग केकस्तो सम्झौता गर्न लागेको छ भन्नेबारे भारतीय अधिकारीहरुले नजिकबाट नियाल्ने अवसरका रुपमा समेत उनीहरुले सार्क बैठकलाई उपयोग गरेको देखिन्छ ।

चीनसँग महत्वपूर्ण सम्झौता गर्न खोजिरहेका नेपालका सरकारी अधिकारीहरुलाई केही ठण्डा बनाउनका लागि भारतीयहरुले चाहिरहेको सहजै अनुमान नर्ग सकिन्छ । चीनसँग व्यापार विविधिकरण गर्ने र चिनियाँ लगानी नेपालमा भित्र्याउने विषयमा भारतीयहरु अरुची र एक तहको अवरोध पुर्‍याउन चाहन्छन् भन्ने आम नेपालीको मान्यता छ ।

भारत-पाक र नेपाल-भारत सम्बन्धका केही आयामहरुमा अनौपचारिक एवं कूटनीतिक जोडघटाऊ बाहेक सार्क सम्मेलनको ठोस वैचारिक उपलब्धि खासै देखिँदैन । यो बैठक गत वर्ष नेपालमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनका निर्णयहरुको के कति कार्यान्वय हुँदैछ भन्ने विषयमा समीक्षा गर्न बसेको हो । र, तिनै पुराना प्रतिवद्धताहरुलाई दोहोर्‍याउनमै यो सीमित हुने पूर्वानुमान गरिसकिएको विषय हो ।
जस्तो कि आतंकवाद नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने प्रतिवद्धता यो बैठकले फेरि दोहोर्‍याएको छ । तर, स्मरणीय के छ भने हालैमात्र नेपालले अबैध हतियारको अपराधमा सजायँ घटाएको छ ।

आतंकवादी गतिविधिमा साना हतियारको बिगबिगी बढिरहेका बेला हातहतियार खरखजनाको अपराधमा सजायँ घटाएर कसरी आतंकवाद नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिएला ? नेपाल यसको पछिल्लो नकारात्मक दृष्टान्त बनेको छ ।

त्यसैगरी शिखर सम्मेलनका बेला पाकिस्तानको आनाकानीका कारण सहमति हुन नसकेको कनेक्टिभीटी एवं मोटर भेइकल एगि्रमेन्टलाई यातायात मन्त्रीहरु बसेर तीन महिनाभित्र अन्तिम रुप दिने भनिएको थियो, त्यसमा पनि प्रगति हुन सकेको देखिएन । बरु पाकिस्तानलाई बाइपास गर्दै भारतको पहलमा बंगलादेशमा ‘बीबीआइएन’को अवधारणालाई मूर्त रुप दिन खोजिएको छ, जसले सार्कको उपादेयतामाथि नै प्रश्न उठाइदिएको छ ।

चीन र पाकिस्तानले गरेको बन्दरगाह स्तरोन्नतिसम्बन्धी सम्झौतालाई लिएर भारतले जनाएको असन्तुष्टिले सार्क देशवीचको कनेक्टिभिटी नारामा मात्रै सीमित हुने देखिन्छ ।

तैपनि हामीले यसलाई स्वीकार गर्नैपर्छ कि बैठकका लागि बैठक बसे पनि यसपालि पोखरामा आयोजना गरिएको सार्क बैठकले पोखरावासी र त्यहाँको पर्यटनसम्बन्धी विकासलाई भने पक्कै फाइदा पुर्‍याएकै छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं