काठमाडौं : भारतबाट मार्च महिनामा २७ हजार टन ग्यास आएको छ। भारतले नाकाबन्दी खुला गरेपछि मार्चमा भित्रिएको ग्यास सबैभन्दा बढी हो। मार्चमा भित्रिएको ग्यास सामान्य समयको माग अनुसार हो।
माग अनुसार ग्यास भित्रिएपनि बजारमा अभाव भने कायमै छ। आयल निगमका एक अधिकारीका अनुसार मार्चमा भित्रिएको ग्यास व्यवस्थापन गर्न सकिएको भए अभाव व्योहोर्नुपर्ने थिएन। ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले भारतको नाकाबन्दीको समयमा १५ लाख नयाँ सिलिन्डर थपिएकोले अभाव हट्न नसकेको बताए।
‘अभावका बेलामा थप १५ लाख सिलिन्डर थपिए। अहिले प्रभाव र पहुँच हुनेको घरमा दशवटा सम्म सिलिन्डर छ,’ उनले भने, ‘कोहीले अहिलेसम्म पनि ग्यास पाएका छैनन्।’ उनका अनुसार ग्यास वितरण संयन्त्र नबनाउँदा अभाव खेप्नुपरेको हो। ‘ग्यास वितरणमा स्थायी संयन्त्र बनाउन आवश्यक छ। कार्डमार्फत ग्यास बिक्री गर्ने योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको भए अभावको बेलामा पनि समानुपातिक वितरण गर्न सकिन्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘सुधारका कार्यक्रम ल्याउन खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्ने र वितरण प्रणालीलाई ध्वस्त बनाएर कालोबजारीलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारी निकायको ध्यान गयो। सरकारले आफ्नै संयन्त्रमार्फत स्थायी वितरण प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ।’
अघिल्लो वर्ष भारतले नाकाबन्दी नलगाउँदा समेत जाडोमा ग्यास अभाव भएको थियो। नेपालमा वर्षेनी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ। वार्षिक २५ प्रतिशतको दरले ग्यासको माग बढेको छ तर भारतबाट माग अनुसार ग्यास आउन सकेको छैन। ग्यास आपूर्ति गर्ने इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)को बरौनी, मथुरा र हल्दिया रिफाइनरीको क्षमता नै कम छ। जाडो समयमा भारतमै ग्यासको माग बढेपछि आइओसीले नेपालतर्फको आपूर्ति कटौती गर्छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका उपाध्यक्ष कुश मल्लीले नाकाबन्दीका कारण बढेको माग अनुसार ग्यास नआउँदा अभाव हट्न नसकेको बताए।
‘तीन महिना ४५ हजार टन ग्यास आउने हो भने अभाव हट्छ। सामान्य समयमको माग अनुसार ग्यास आएर तत्कालै समस्या समाधान हुँदैन,’ उनले भने, ‘संघले एक महिनाअघिनै आपूर्ति मन्त्रालयलाई ४५ हजार टन ग्यासको कोटा निर्धारणको लागि आग्रह गरेका थियौं। तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।’ उनका अनुसार इन्डियन बुलेट एसोसिएसनले बढेको ग्यास ल्याउन आवश्यक पर्ने ढुवानीका साधनको व्यवस्था गर्न तयार रहेको जानकारी दिइसकेका छन्।
‘उनीहरुले बढेको कोटा अनुसार ग्यास ढुवानी गर्न तयार छन्। तर आपूर्ति मन्त्रालयले निर्धारण गर्नुपर्छ,’ मल्लीले भने, ‘हामीले एक महिनाअघिनै आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनज्यूलाई लिखित रुपमा पत्र दिएका थियौं तर अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।’
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment