काठमाडौं : कानुन व्यवसायीहरुको पेशागत संस्था नेपाल बार एसोसिएसन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन शनिबार हुँदैछ। निर्वाचनमा मुख्य रुपमा दुई समूहबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
बृहत् प्रगतिशील, पेशागत, राष्ट्रवादी तथा गणतान्त्रिक कानुन व्यवसायी समूह नाम दिइएको समूहको नेतृत्व अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले गरेका छन् भने बृहत् लोकतान्त्रिक कानुन व्यवसायी समूहको नेतृत्व अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले गरेका छन्।
मैनाली नेतृत्वको समूहले बिहीबार साँझ थापागाउँको नयाँ बानेश्वर ब्याक्वेटमा अन्तिम चुनावी सभा गरेर बारका २५ वटै पदमा विजय हासिल गर्ने उद्घोष गर्यो भने केसी नेतृत्वको समूहले सुकेधारामा रहेको कार्की पार्टी प्यालेसमा चुनावी सभा गरेर बारमा आफ्नो नेतृत्वले जित्ने घोषणा गर्यो।
पोलिटिकल कनेक्सन
बार नेतृत्वको लागि चारखालका समूहहरु देखा परेका छन्। सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएको नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालय परिसरमा चार खालका ब्यानर झुन्डिएको देखिन्छ।
वर्तमान संविधानमा असहमति जनाइरहेका तराई मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलमा आस्था राख्ने कानुन व्यवसायीहरुले छुट्टै पहिचानवादी समूह बनाएर अध्यक्षसहित सात पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यो समूहबाट अध्यक्ष पदको उम्मेदवार अधिवक्ता मनोहर साह छन्। केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु पनि देखा परेका छन्। अध्यक्षमा अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्।
चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका दुई समूह मध्ये विजयकान्त मैनालीले नेतृत्व गरेको समूहमा नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी, राप्रपा
नेपाल, राप्रपा, वैद्य माओवादी, विप्लव माओवादी, नयाँ शक्ति नेपाल लगायतमा आस्था राख्ने कानुन व्यवसायी अटाएका छन्। यस्तै अर्को केसी समूह नेपाली कांग्रेसमा आस्था राख्ने अधिवक्ताहरुको समूह हो। अन्यको उम्मेदवारीले सांकेतिक अर्थ राखे पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा भने मैनाली र केसी समूहबीच हुने निश्चित छ।
के के छन् मुद्दा?
शुक्रबार भएको चुनावी सभामा अधयक्ष पदका उम्मेदवार विजयकान्त मैनालीले बारले राजनीति नगर्ने तर संविधानले निदृष्ट गरेका भूमिकामा बारले सशक्त भूमिका खेल्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि काम गर्नुपर्ने बताए।
यो समूहले संविधान कार्यान्वयन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुन व्यवसायीको दक्षता अभिवृद्धि र पेशागत सुरक्षा लगायतका विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको यसको चुनावी घोषणापत्रमा देखिन्छ।
मुद्दाका हिसाबले केसी समूहका पनि अजेन्डा उस्तै देखिन्छन्। व्यवसायिक हकहित, दक्षता विकास, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका, संविधानको कार्यान्यन, पारदर्शिता यो समूहले उठाएका केही मुद्दा हुन्। दुबै समूहले उठाएका मुद्दा ठूलो अन्तर देखिँदैन।
कुन समूहले मार्ला बाजी?
तीन वर्षअघि भएको नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा पनि यसै गरी दुई समूह चुनावी मैदानमा थिए। १३ पदमा भएको निर्वाचनमा अध्यक्षसहित तीन उपाध्यक्ष र दुई सदस्य प्रगतिशील समूहले जितेको थियो भने महासचिवसहित बहुमत पद लोकतान्त्रिक समूहले जितेको थियो। यसले के संकेत गर्छ भने कानुन व्यवसायीहरुले मतदान गर्दा समूहसँगै उम्मेदवारलाई पनि ध्यान दिन्छन्। तर यसपटक यही समूहले बाजी मार्छ भन्न गाह्रो छ।
बिहीबार भएको चुनावी सभामा प्रगतिशील समूहले आफ्ना समर्थकलाई बेइमानी नगरी २५ वटै पदमा मतदान गर्न आग्रह गरिरहेको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै बारका पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले मतदातालाई खेलाडीको संज्ञा दिए। ‘तपाईँहरु पनि खेलाडी हुनुहुन्छ, यहाँ समर्थन व्यक्त गर्न आउनुहुन्छ अनि भोट चाहिँ अन्तै हाल्दिनुहुन्छ, त्यस्तो छान्ने काम नगर्नुस्’, मैनाली समूहलाई समर्थन व्यक्त गर्न आएका थापाले भने, ‘पहिलेजस्तो छान्ने काम गर्नुभयो भने बार कमजोर हुन्छ।’
मैनाली समूहलाई ठूलो समर्थनका बाबजुद पनि भित्रैबाट अन्तर्घात हुन्छ कि भन्ने डर छ भने केसी समूह आफ्नो भोट सुरक्षित रहने र प्रतिस्पर्धीभित्र एकमत नहुँदा पहिलेकै अवस्था दोहोरिनेमा आशावादी देखिन्छ।
कुन पदमा कति उम्मेदवारी?
निर्वाचन समितिका अनुसार विभिन्न पदहरुमा ७१ जनाको उम्मदवारी परेको छ। अध्यक्ष पदका लागि चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
पूर्वाञ्चल उपाध्यक्षका लागि दुई जना, मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष (काठमाडौं उपत्यका बाहिर) को लागि दुई जना, मध्यमाञ्चल उपाध्यक्ष (काठमाडौं उपत्यका) को लागि चार जना, पश्चिमाञ्चल उपाध्यक्षको लागि तीन जना, मध्यपश्चिमाञ्चल उपाध्यक्षको लागि दुई जना र सुदूरपश्चिमाञ्चल उपाध्यक्षको लागि दुई जनाको उम्मेदवारी परेको छ। उपाध्यक्ष महिला (खुला) को लागि दुई जनाको उम्मदवारी परेको छ।
महासचिव पदको लागि ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ भने कोषाध्यक्षमा चारजनाको उम्मेदवारी परेको छ। विभिन्न १५ सदस्य पदको लागि ४० जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
मतदाता र मतदान केन्द्र
बार निर्वाचनका लागि निर्वाचन समितिले ३३ वटा मतदान केन्द्र तोकेको छ। जम्मा मतदाता ९ हजार ५ सय २२ छन्। यी मध्ये उपत्यका मतदान केन्द्रमा मात्र ५ हजार ८ सय ६२ जना मतदाता छन्। उपत्यका बाहिरका अन्य ३२ वटा मतदान केन्द्रमा ३ हजार ६ सय ६० जना मतदाता छन्।
चैत २० गते शनिबार बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो ४ बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ।
बार किन छ शक्तिशाली?
न्यायपालिकामा हुने न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक अंग न्यायपरिषदमा बारका एकजना प्रतिनिधि हुने कानुनी व्यवस्था छ। न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, एक जना बार प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका एक कानुन व्यवसायी सदस्य रहने व्यवस्था छ।
२०१३ सालमा स्थापित नेपाल बार एसोसिएसनको यो २४ औँ कार्यसमितिको निर्वाचन हो।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment