– किशोर नेपाल
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले निरंकुश राजतन्त्रका कट्टर हिमायती राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद र बहुलवादी प्रजातान्त्रिक समाज र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षमा जीवन उत्सर्ग गर्ने वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप नीतिको मिक्स्चर बनाउनुपर्ने कुरा गरिरहेको यो समयमा संविधानसभा अर्थात् व्यवस्थापिका संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसका नेतागण के सोचिरहेका होलान्?
प्रश्न अप्रासांगिक पक्कै होइन। प्रश्नको प्रस्तुति धेरैका लागि असान्दर्भिक लाग्न सक्दछ। प्रधानमन्त्री केपी ओली भर्खरै दुई छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको भ्रमणबाट फर्किएका छन्। “नयाँ पत्रिका” दैनिकले आज मंगलबारकै अंकमा ओली सरकारको भविष्यमाथि प्रश्नचिह्न लगाउँदै उनका सफलता र असफलताको संक्षिप्त मूल्यांकन गर्दै लेखेको छ, “ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा स्पष्ट अडान राखेका छन्। नाकाबन्दीबाट देशलाई मुक्त तुल्याएका छन्। आक्रामक बनेको भारतलाई सन्तुलित बनाएर समझदारी गरेका छन्। चीनसँग पारवहन लगायतका सम्झौता गरेका छन्।” नयाँ पत्रिकाको कुरा के गर्नु? स्वयं एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्ना कट्टर विरोधी ओली नेतृत्वको समर्थनमा नयाँ पत्रिकाको अन्तर्वार्ता मार्फत् नै प्रभावपूर्ण शव्दहरु अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। हो, ओलीले देशलाई नाकाबन्दीबाट मुक्त गराएका छन्। तर उनले नेपाली समाजलाई नाकाबन्दीको मनोवैज्ञानिक त्रासबाट मुक्त गराउन सकेका छैनन्। वैसाखदेखि फेरि नाकाबन्दी हुने हल्लाले अहिले काठमाडौं त्रस्त छ।
सरकार चलाउने प्रमुख दल नेकपा एमाले र वामपन्थी दलका लागि यो खुसीको खबर हो। अहिलेसम्म देश चलाउने राजा र उनका समर्थकहरुका लागि झन् ठूलो खुसीको कुरा। महेन्द्रको राष्ट्रवाद कमल थापाको मात्र होइन, वामपन्थीहरुका लागि पनि आदर्श हो। किनभने यो राष्ट्रवादको आधार वीपी कोइराला सैद्धान्तिक अवधारणाको विरुध्द छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नव–निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यो गीतको धून सुनेका छन् कि छैनन्? प्रम ओलीसँगको भेटमा देउवा उत्फुल्ल देखिए पनि एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सामाजिक सन्जालमा पोस्ट गरेको तस्बिरमा ओलीको अनुहारमा प्रसन्नता देखिएन। तर, त्यत्तिकै भरमा कांग्रेस ओली सरकारको विकल्पको तयारीमा लागेको छ भन्ने अनुमान गर्न मिल्दैन। कांग्रेसका आफनै वेदना छन्। सभापति देउवाले जतिसुकै सन्तुलन मिलाएर पार्टी संचालन गर्न खोजे पनि रामचन्द्र पौडेल “संस्थापन पक्ष” को वर्दी उतार्न मानसिक रुपले नै तयार देखिँदैनन्। महाधिवेशनपछि उनले लगाएको संस्थापनको वर्दी अवैधानिक भइसकेको छ। अर्कातिर, स्वयं सभापति देउवाले चुनावमा हारेका मानिसहरुलाई टपक्क टिपेर केन्द्रीय समितिमा मनोनित गरेका छन्। मनोनयनको अधिकार छ देउवालाई। तर, राजनीतिक प्रभाव र सन्तुलनका नाममा महाधिवेशनले नै अस्वीकृत गरिसकेका व्यक्तिहरुलाई मनोनयन गर्नु उचित निर्णय होइन।
हिजो सभापति पदको चुनावका बेला देउवाले पौडेललाई संसदीय दलको नेताका रुपमा नेतृत्वमा बस्न आग्रह गरेका थिए। पौडेलले त्यो आग्रह मानेनन्। अहिले उनी संसदीय दलको नेता आफूलाई बनाउने आग्रह गर्दैछन् सभापति देउवासँग। देउवाले नमानेपछि अब चुनाव हुँदैछ संसदीय दलका नेताको। पौडेल र संस्थापन पक्ष भनेको हामी नै हौं भन्ने उनका समर्थकहरुले कांग्रेसलाई एकपटक फेरि गुटगत स्वार्थतिर धकेल्दैछन्। यसले देउवालाई समस्या थपिदिएको छ।
यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टीको भूमिका विस्तारित भएको छ। ओलीको राष्ट्रवादी सरकारले तस्करको हातमा देशको अर्थतन्त्र सुम्पिएको छ। आपूर्ति व्यवस्था अराजक बनेको छ। भुईंचालो पीडितहरुको दुःख दर्दको त कति बयान गर्नु र? प्रदेश सीमाङ्कनमा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिएका छैनन्। मधेस समस्या यथावत छ। सरकार समर्थक सञ्चार माध्यमहरुमा भारत सरकार र लैनचौरस्थित उसको दूतावासले मधेस आन्दोलन चर्काउन थालेको ढिंढोरा पिटाएर समस्या सुल्झिँदैन। मधेस समस्याको सम्बोधन नभएसम्म देश आगोको भुंग्राबाट सुरक्षित हुन सक्दैन। यो समस्यालाई निरन्तर भारततिर धकेल्ने गल्ती गरिरहेको छ सरकार।
तर, प्रतिपक्ष सरकारको नेतृत्व लिइहाल्ने अवस्थामा छैन। धर्म निरपेक्ष संविधानमा सही गरेर हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि लड्ने पार्टी र प्रजातन्त्र विरोधीका रुपमा चिनिएका अन्य पार्टीको सहयोगमा सरकार बनाउनुको औचित्य पनि छैन। हो, राज्यको साँच्चै रुपान्तरण गर्ने हो भने ठोस विषय र बुँदागत सहमतिका आधारमा कांग्रेस र एकीकृत माओवादी मिलेर सरकार निर्माणका सम्भावना खोज्न सक्दछन्। तर, यसको सम्भावना कमै देखिन्छ। एकीकृत माओेवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक खपतका लागि मात्र सरकार प्रभावहीन भएको चर्चा गरेका हुन्। ओलीको सरकारमा एकीकृत माओवादी पूरै हावी भएको छ। ओली स्वयं सरकार संचालनमा प्रभावी देखिएका छैनन्। संकटमा परेको देश छाडेर सात दिनसम्म मनमौजी तालले विदेशको शयर गर्ने प्रधानमन्त्री गम्भीर त हुनै सक्दैन।
नेपाल र नेपालीका लागि आउँदा दिनहरु त्यति सजिला देखिदैनन्। भारतसँग राजनीतिक कार्यसूचीको भित्री पातोमा लुकेर बसेको हिन्दू धर्मको मामिला आन्दोलनका रुपमा उठ्न सक्ने संकेत देखिएका छन्। एकीकृत माओवादीका पूर्व नेता बाबुराम भट्टराईले जनताले चाहे भने नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनसक्छ भन्ने अभिव्यक्ति भारतीय नेताहरुको मनपेट नबुझी त्यसै बोलेका पक्कै होइनन्। चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध जतिसुकै मजबुत भए पनि धर्मको संवेदनशील विषयमा उसले कुनै सहयोग गर्न सक्दैन। देशका सबै दल र नेताहरुले संविधान कार्यान्वयनको हुटहुटी देखाएका छन्। तर, त्यो कार्यान्वयन गर्ने सूत्र कसैसँग छैन। कांग्रेस पार्टी र सभापति देउवाले अहिलेसम्म यो विषयमा कुनै गम्भीर कुरा बोलेका छैनन्। संविधान कार्यान्वयनको चिन्ता कांग्रेसलाई हुनुपर्दछ। त्योभन्दा पहिले संविधान सबैका लागि मान्य बनाउनुपर्ने चुनौतिको सामना गर्नै पर्दछ। देउवाले केही त पक्कै सोचेका होलान्। अहिले नै सरकारको विकल्प खोज्नेतिर कांग्रेसको ध्यान जानु हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षका रुपमा कांग्रेसले वर्तमान सरकार आफैँ सकिनुपर्ने राजनीतिक अवस्थाको निर्माण गर्नुपर्दछ। अहिलेकै परिवेशमा सरकार परिवर्तन गर्नु भनेको ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार जस्तो अर्को सरकारको निर्माण गर्नु हो। दलीय सहमतिले होइन, नयाँ चुनावले बदलिएको सरकारमात्र प्रभावकारी हुन्छ। संविधान निर्माणसँगै वर्तमान संविधानसभाको औचित्य सकिइसकेको छ। यसका सभासदहरुको योग्यता र औकात पनि देखिइसकेको छ। अब यही संविधानसभालाई घिसारेर समस्याको समाधान हुँदैन।
संविधानमा अड्किएका जटिल विषयहरुको छिनोफानो संसदीय चुनावबाट मात्र संभव छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ संसदीय चुनावका लागि वातावरणको निर्माण गर्न कांग्रेस अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment