एमाओवादी सरकार र सदन दुबैमा असक्षम सावित

२० चैत, काठमाडौं । केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको एमाओवादी नेतृत्व सदन र सरकार दुबैमा असक्षम देखिएको छ । नाकाबन्दी खुलेको महिनौं भइसक्दा पनि जनताले ग्यास र इन्धन सहजरुपमा पाउन सकेका छैनन् । गृह र आपूर्ति मन्त्रालय एमाओवादीको हातमा छ ।

भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला देशको अर्थतन्त्र कालोबजारिया र तस्करहरुका हातमा गएको थियो । तर, अहिलेसम्म सरकारले अर्थतन्त्रलाई कालोबजारियाका हातबाट फिर्ता ल्याउन सकेको छैन ।

नाकाबन्दी खुलेपछि भारतबाट सहजरुपमा इन्धन भित्रिइरहे पनि अहिलेसम्म जनताले सहजरुपमा पाउन नसक्दा एमाओवादीले सम्हालेको गृह र आपूर्ति मन्त्रालयको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

आपूर्ति व्यवस्था असहज भएको र कालोबजारी भइरहेको भन्दै सत्तापक्षकै विद्यार्थीहरुले सडकमा नाराबाजी गरिरहेका छन् । आपूर्ति र गृह मन्त्रालय एमाओवादीको हातमा छ, तर, क्रान्तिकारी विद्यार्थी संगठनका नेता सडकमा भाषण गर्दै आयल निगमका हाकिम गोपाल खड्कालाई गाली गरिरहेका छन् । वाइसिएलका पूर्वनेतासमेत रहेका आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले कालोबजारियाहरुलाई कारवाही गर्न सकेका छैनन् ।

एमाले विद्यार्थी संगठनले निगमका हाकिमविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै उनलाई संरक्षण गरेको आरोप लागिरहेको छ । अख्तियारले पनि कालोबजारियालाई संरक्षण गरेको सत्तापक्षकै विद्यार्थी नेताहरुको आरोप छ ।

मुलुकमा कालोबजारियाहरुलाई नियन्त्रण गर्न र आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनका लागि गृह, आपूर्ति र वाणिज्य मन्त्रालयको अहम् भूमिका हुन्छ । यीमध्ये गृह र आपूर्ति मन्त्रालयको कमाण्ड एमाओवादीको हातमा छ भने वाणिज्य मन्त्रालय राप्रपा नेता दीपक बोहोराका हातमा छ ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु नै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको गुनासो यत्रतत्र आइरहेको अवस्था छ ।

सभामुख पनि असक्षम ?

एमाओवादीले महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुमात्रै होइन, सदनको नेतृत्वसमेत आफ्नै दलबाट गरेको छ । एमाओवादी नेतृ ओनसरी घर्ती सभामुखको कुर्सीमा छिन् । तर, संविधान कार्यान्वयनको सम्वेदनशील अवस्थामा संसद कामविहीन बनेको छ ।

संसदले आफ्नो नियमावलीसमेत बनाउन सकेको छैन । नियमावली बन्न नसक्दा संसदीय सुनुवाइ समिति बन्न सकेको छैन र यसले न्यायाधीशहरुको नियुक्तिमा प्रभाव परेको छ । नयाँ संविधान बनेपछि अहिलेसम्म नियमावली बन्न नसक्दा संसदका विभिन्न समितिहरुमा क्षेत्राधिकार विवाद देखिएको छ । समितिहरुको काम प्रभावकारी नहुँदा सरकारलाई खबरदारी गर्न संसदले सकेको छैन ।

एमाले पनि उस्तै

नेकपा एमालेको कमाण्डमा रहेको अर्थमन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा एमाले निकट सीइओ नियुक्ति गरिएको छ, जसका विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ ।

त्यसैगरी कानून मन्त्रालय एमालेले सम्हालेको छ । कानून मन्त्रालयले नेपाल बार एशोसिएशन र न्याय परिषदलाई विवादमा तान्ने काम गरेको छ ।

बारेका अध्यक्षलाई एक/दुई महिनाको वीचमा महान्यायधिवक्ता र न्यायाधीशमा सिफारिस गरेर एमालेले कच्चा काम गरेको छ । त्यस्तै न्यायपरिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई बैठकमा उपस्थित नराउन नसकी संविधानको खिल्ली उडाउने काममा एमालेको भूमिका देखिएको छ ।

कांग्रेसको कमजोर भूमिका

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

सरकारले आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्न नसकेका बेला प्रतिपक्षले चाँडो संसद बोलाउने वा सरकारलाई खबरदारी गर्ने काम गर्न सकेको छैन । त्यस्तै संसदीय समितिहरुलाई चलायमान बनाउने, संसदको नियमावली चाँडो बनाउने लगायतका विषयमा कांग्रेसको भूमिका कमजोर देखिएको छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं