कमल कँडेल, बेलायत
गतसाता बेलायतको माथिल्लो अध्यागमन अदालतले ऐतिहासिक फैसला गर्यो । यस फैसलाले थुनामा राखिएका, देशनिकाला गरिएका तथा पक्राउ पर्ने डरले लुकीछिपी बसेका नेपालीहरुसहित अन्य मुलुकका हजारौं विद्यार्थीले राहत पाउने भएका छन् ।
सन् १९४७ मा स्थापना भएको गैरनाफामूलक अमेरिकन कम्पनी इटीसीले टोइक अंग्रेजी भाषाको परीक्षा लिने गर्दछ । तर, सरकारले टोइकालाई अवैध घोषणा गरेपछि यो परीक्षा दिएको आधारमा ४८ हजार विद्यार्थीको भिसाा रद्द भई देशनिकाला भएका थिए, जसमा हजारौँ नेपालीसमेत रहेको अनुमान छ ।
किन भयो अवैध ?
यो घटनापछि घोषितरुपमा देश निकालाको पूर्जी काटियो । विद्यार्थीका डेराहरुमा छापा मारियो । लगाएका कपडाबाहेक अरु सामान लिन नदिई थुनामा कोचियो अनि दश वर्षसम्म पुनः बेलायत छिर्न नपाउने गरी जहाजमा कोचेर समुन्द्र कटाइयो ।
तर, टोइक परीक्षा दिएका सबै परीक्षार्थीहरुले प्रमाणपत्र किनेका, चिट चोरेका तथा अन्यलाई परीक्षा दिन लगाएर पास गरेका थिएनन् । गृह मन्त्रालयले टोइकलाई सुरक्षित र स्वीकारयोग्य भाषा परीक्षा भनी आफ्नो वेवसाइटमा राखेको थियो । त्यसैका आधारमा धेरैले जाँच दिएका थिए ।
कलेजको स्पोन्सर लाइसेन्स रद्द
केही टोइकधारी विद्यार्थीलाई भर्ना गरेकै कारण ६५ वटा कलेजको विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने इजाजतपत्र रद्द गरियो भने केही विश्वविद्यालयको इजाजतपत्र नै निलम्बन गरियो ।
यसबाट टोइकसँग कुनै लेनदेनै नभएका विद्याार्थीहरु मारमा परे । उनीहरुले कलेजलाई तिरेको फि फिर्ता भएन । कलेज बन्द भएको ६० दिनभित्र अर्को कलेज तथा विश्वविद्यालय खोजेर भर्ना हुन वाध्य गरियो, जुन त्यति सजिलो थिएन ।
शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेका कारण गतिला कलेज तथा विश्वविद्यालयहरुले भर्ना लिन मानेनन् । इजाजतपत्र खारेजीमा पर्ने कलेजहरुमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य थियो ।
लामो समयसम्म कलेज नपाएपछि धेरै विद्यार्थीहरु देश छोड्न तथा लुकीछिपी बस्न बाध्य भएका थिए । त्यस्तै केही विद्यार्थीहरुले ‘वर्क परमिट’ पाउने आशामा हजारौँ पाउण्ड डुबाएका थिए ।
यस्तो छ अदालतको निर्णय
गृहमन्त्रालयले निम्न कारणबाट टोइक परीक्षार्थीहरुलाई लगाएको आरोप गैरकानुनी ठहर गरेको छ ।
१. टोइक सञ्चालन गर्ने इटीसीसँग गरिएका पत्राचारहरु उपलव्ध नगराउनु
२. विद्यार्थीविरुद्ध प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरु कमजोर हुनु
३. मुख्य प्रमाणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको गृहमन्त्रालयका दुई उच्च अधिकारीहरुसँग ध्वनी तथा ‘प्रोक्सी टेस्ट’ पत्ता लगाउने प्रविधिमा कुने योग्यता नभएको, विशेष सल्लाह सुझाव नलिएको र इटीसीले कुनै प्रमाण अदालतलाई नबुझाएको ।
४. निवेदकले उपलब्ध गराएका प्रमाणमा कुनै खोट नभएको, बहुसंख्यक प्रश्नको उत्तर अंग्रेजीमा प्रभावकारी ढंगबाट दिइएको र निवदेकका तर्फबाट प्रस्तुत गरिएका ध्वनी विशेषज्ञको प्रमाणलाई निसंकोच स्वीकार गरिएको ।
अब के हुन्छ ?
गृहमन्त्रालयले यस निर्णयका विरुद्ध पुनरावेदन नगरेको खण्डमा हजारौं देशनिकाला गरिसकिएका नेपाली तथा अन्य देशका विद्यार्थीलाईर् पुनः वेलायत फिर्ताको अवसर मिल्न सक्छ । साथै परीक्षा दिएकै कारणबाट लुकीछीपी बसेकाहरुलाई पुनः भिषा आवेदन दिने मौका मिल्न सक्छ ।
गृहमन्त्रालयले यस निर्णयका विरुद्ध पुनरावेदन गरे पनि पुनरावेदनको फैसला नहुञ्जेलसम्म टोइकधारी माथिको धरपकडमा कमी आउने छ । थुनामा राखिएका विद्यार्थीहरु रिहा हुन सक्ने तथा देशनिकालाको क्रम स्थगित गरिन्छ ।
महत्वपूर्ण कुरा, गृहमन्त्रालयले यो निर्णयका विरुद्ध पुनरावेदन गरे पनि जित्ने सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ ।
यसअघिको दृष्टान्त
‘हाइली स्किल माइग्रेन्ट’ अन्तर्गत आएका हजारौं नेपाली लगायतका आप्रवासीहरुलाई २००६ मा कानुन परिवर्तन गरी समस्या दिएपछि गृहमन्त्रालयलाई न्यायिक पुनरावेदनका लागि दुईपटक अदातलमा उभ्याइएको थियो । फैसला हाइली स्किल माइग्रेन्टको पक्षमा भएको थियो । त्यसपछि देश छाडेर गएका पुनः बेलायत फर्केका थिए ।
यस्तै सन् २०१० मा अदालतले भिसा आवेदनका लागि बैंकमा ३ महिनाका लागि निश्चित रकम राख्नुपर्ने नियम खारेज गरेपश्चात ‘मेन्टिनेन्स फन्ड’का कारण बेलायत छोड्न बाध्य भएका तथा भिषा आवेदन अस्वीकार भएकाहरुलाई पत्र लेखेर गृहमन्त्रालयले पुनः आवेदन गर्न लगाएको थियो ।
गृह मन्त्रालयले के गर्छ ?
अहिले तुरुन्तै खुसी भइहाल्ने बेला भइसकेको छैन । पहिला त फैसलाप्रति गृह मन्त्रालयको आधिकारिक प्रतिक्रिया पर्खिनुपर्ने हुन्छ । यदि गृहमन्त्रालयले यो निर्णयका विरुद्ध पुनरावेदन नगरेमा फैसला कार्यान्वयनका लागि नीति-नियम जारी गर्ने छ ।
आप्रवासीको संख्या नाटकीय रुपमा घटाउने नीतिका कारण सरकार अनुदाररुपमा अध्यागमन कानुनको कडाइमा लागको देखिन्छ । अक्टोबर २०१४ मा कानुन परिवर्तन गराएर टोइक अभियोगमा भिषा अस्वीकार भएकाहरुले बेलायत भित्रबाट पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार कुन्ठित गरियो । त्यसले गर्दा यसअघिका न्यायिक पुनरावेदनका आवेदनमा न्याय पाउने अवस्था अन्त्य भयोउ ।
गत वर्ष जूनमा यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा विद्यार्थीहरुले हार व्यहोर्नु परेको थियो । अदालतले बेलायत भित्रबाट पुनरावेदन गर्न नपाउने कानुनलाई सदर गर्यो र यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरु ‘फस्र्ट टायर टि्रबुनल’ मार्फत आउनुपर्ने निर्णय गर्यो ।
संयोगको कुरा गत वर्षको यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा र अहिलेको मुद्दामा निर्णयकर्ता र मुख्य साक्षीहरु सबै उही व्यक्तिहरु थिए । अहिलेको यो मुद्दा सरकारले कानुन परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले दायर गरिएका कारण बेलायतभित्र बाटै पुनरावेदन गरिएको थियो । जसका कारण अदालतले मुद्दाका पक्ष तथा विपक्षलाई केरकार गर्ने अवसर पायो ।
गत वर्षको फैसला पश्चात टोइक पीडित विद्यार्थीहरुका लागि न्यायको ढोका झन्डै बन्द भएको थियो । तर ‘रात रहे अग्राख पलाउछ’ भनेझै सम्पूर्ण आशा मारिसकेका हजारौं विद्याथीहरुलाई ढिलै भएपनि न्याय पाउने आशा जगाइदिएको छ । तर, साँच्चिकै चिट चोरेर तथा अन्यलाई लगाएर पास गरेकाहरुलाई यो फैसलाले राहत दिन्छ-दिदैन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment