२९ फागुन, सुर्खेत । सरकारी मापदण्ड अनुसार तोकिएको समयमा निर्माण कार्य पुरा हुन नसक्दा मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा दर्जनौं मझौला तथा ठुला सिचाई आयोजनाहरु अलपत्र परेका छन् । तोकिएको समयमा काम हुन नसकेपछि यस क्षेत्रबाट मात्रै बर्षेनी सिचाईको १० करोडबढी सरकारी रकम फ्रिज हुँदै आएको छ ।
यी योजनालाई तोकिएको समयमै पुरा गर्ने तर्फ ठेकेदार र सम्बन्धित निकायले अहिले पनि उदासिनै रहदाँ नागरिकहरु सिचाई सुविधाबाट पूर्ण रुपमा बन्चित हुदै आएका छन् ।
निर्माण कम्पनीहरुले क्षेत्रीय तथा जिल्ला सिचाई कार्यालयसँग गरेको सम्झौताको प्रभावकारी पालना नगर्दा अहिले समस्या आएको मध्यपश्चिम क्षेत्रीय सिचाई निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा विगत बर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका ३५ वटा मझौलास्तरका आयोजनामध्ये अधिकाशंको निर्माण कार्य अहिलेसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन् । अहिले पनि मध्यपश्चिम क्षेत्रमा ठुला, मझौला र सानागरी करिब १ सयभन्दा बढी सिचाई योजनाहरु निर्माण कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्नका लागि कार्यालयहरुलाई जिम्मा दिईएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयको अनुसार कणर्ालीका ५ वटै जिल्लाहरुमा विगत बर्षदेखि ३ दर्जनभन्दा बढि योजनाहरुको निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिएकोछैन् । भेरी बबई सिचाई आयोजनाका लागि सरकारले गत बर्ष विनियोजन गरेको ५ करोडको बराबरको बजेटबाट पनि करिब २ करोड रुपैयाँ यसअघि पि|mज भएको थियो ।
मध्यपश्चिमका ६० प्रतिशत कृषकहरु सिचाई सुविधावाट बञ्चित हुर्दै आएको निर्देशनालायको तथ्याकंले देखाएको छ । सिचाइको अभावमा तराइका जिल्ला बांकेमा ९७, बर्दियामा ७९.७ र दाङमा ९६ प्रतिशत खेतियोग्य जमिन हरेक बर्ष बांझै रहने गरेको छ ।
तराईका ३ जिल्लामा रहेको कुल १ लाख १९ हजार ५ सय ५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये १० हजार ५ सय ५७ हेक्टर जमिनमा मात्रै सिचाईले रोपाई गर्न पुग्ने अवस्था रहेको छ ।
हिमाली तथा पहाडी भन्दा तराईका जिल्लाहरुमा सिचाईको बढी समस्या हने गरेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ । सिचाई अभावकै कारण तराईका बाँके, बर्दिया, दाङ र सुर्खेतमै समेत खाद्यन्न उत्पादनमा ह्रास आउने गरेको छ ।
सिचाईको सुविधाका लागि यहाँका कृषकहरुले जिल्ला सिचाईका साथै क्षेत्रीय सिंचाई निर्देशनालयमा समेत पटक पटक निर्माणाधिन योजना सम्पन्न गरिदिनका लागि डेलिगेशन समेत आउने गरेका छन् ।
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment