कहाँ पुग्यो लोडसेडिङ हटाउने प्रधानमन्त्रीको योजना ?

३ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बनाएको एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजनालाई कार्यान्वयन गराउन कांग्रेस नेता गगन थापा नेतृत्वको संसदीय समितिले सक्रियता देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत कात्तिक अन्तिम साता राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै एक वर्षमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सो घोषणा साकार पार्न उर्जा मन्त्रालयले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकको कार्ययोजना -०७२ तयार पारेको थियो । उर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाकोे मस्यौदा मन्त्रिपरिषदले गत फागुन ६ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

अवधारणापत्र स्वीकृत भएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा के कस्ता प्रगति भइरहेका छन् भनेर गगन थापा अध्यक्ष रहेको संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले उर्जा मन्त्रालयसँग प्रगति विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले समितिलाई लिखित प्रगति विवरण बुझाएको छ ।

मन्त्रालयले उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सफल कार्यान्वयनका लागि विभिन्न समिति तथा उपसमितिहरु गठन गर्न सरोकारवालाहरुलाई निर्देशन दिइएको जानकारी गराएको छ ।

त्यस्तै, अवधारणापत्र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय उर्जा सुरक्षा नीति तयार गर्न उर्जा मन्त्रालयका नीति तथा बैदेशिक समन्वय महाशाखाका सहसचिवलाई जिम्मेवारी दिइएको उर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

समितिका सभापति गगन थापाले नै राटि्रय उर्जा सुरक्षा नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताब गरेका थिए र समितिले सरकारलाई यस्तो नीति बनाएर अघि बढ्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।

मन्त्रालयले दिएको जानकारी समितिका सदस्य रहेका सबै सांसदहरुलाई वितरण गरिएको र आगामी आइतबार यसबारे सरोकारवाला निकाय बोलाएर आवश्यक बहस तथा छलफल गर्ने समितिका सभापति थापाले जानकारी दिए ।

‘सरकारले घोषणा गरेको उर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यले हामीले छलफल गर्न खोजेका हौं,’ थापाले भने- ‘घोषणा गर्ने अनि सुतेर बस्ने प्रवृत्ति भएकाले सरकारलाई सक्रिय बनाइराख्न पटक-पटक समितिमा छलफल गरी आवश्यक सहयोग तथा निर्देशन दिइनेछ ।

यी हुन् मुख्य प्रगति

मन्त्रालयले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा कार्यान्वयन समितिको गठन गरेको, सीडीओको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय उर्जा संकट निवारण समिति गठन भएको, ३, हाइड्रोलोजिकल पेनल्टी को प्रमाणिकरणका सम्बन्धमा कार्यविधि तयार गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको  जनाएको छ ।

त्यसैगरी, विद्युत आयोजनाहरुलाई भ्याट फिर्ता बापतको सहुलित दिने व्यवस्थाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न विद्युत विकास विभागलाई निर्देश्न दिइएको, विद्युत प्राधिकरणको आर्थिक प्रशासन विनियमावली परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको, बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रलाई सौर्य उर्जा जडान, अनुदान तथा ऋण सहजीकरणका लागि लेखी पठाएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, चीन उद्योगबाट उत्पादन हुने विजुली किन्नका लागि विद्युत खरिद सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न विद्युत विकास विभागलाई निर्देशन दिइएको, प्रशारणलाइन तथा सब-स्टेसनको जग्गा अधिकरणसम्बन्धी गुरुयोजना र वितरण प्रणाली चुहावट नियन्त्रण कार्ययोजना तयार गरी ३ महिनाभित्र उर्जा मन्त्रालयमा पेश गर्न विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको होल्डिङ कम्पनीका रुपमा विभिन्न कम्पनीहरु स्थापना गर्ने कार्य तोकिएको एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइएको, सरकारले स्थापना गरेको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीको वित्तीय र संरचनात्मक पुनसंरचना गर्ने जिम्मेवारी उक्त कम्पनीकै व्यवस्थापन समूहमार्फत गराउने निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको बास्केटमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुमध्ये कम्तिमा ३ वटा साना र २ वटा ठूला आयोजना पहिचान गरी चैत मसान्तसम्म विद्युत विकास विभागलाई उर्जा मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देश्न दिइएको, उर्जा संकट विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न उर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक कार्यदल गठन भई कार्य प्रारम्भ भएको जनाएको छ ।

यति धेरै योजनाहरु रहेको उर्जा मन्त्रालयलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि गत वर्षकै हाराहारीमा ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङ दिएको छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं