सरकारले एनसेल कारोबारको विवरण माग्यो

वैशाख ३, २०७३- सरकारले एनसेलको खरिद बिक्रीबारेको सम्पूर्ण विवरण मागेको छ । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको स्वामित्व मलेसियाको एक्जिएटा र नेपाली लगानीकर्ता भावना सिंह श्रेष्ठले किनेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले बिहीबार एनसेललाई पत्र लेखेको हो ।

‘पछिल्लो कारोबारको विवरण मागिएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । हालसम्मकै ठूलो कारोबारमा पुँजीगत लाभकरमा उन्मुक्ति दिने तयारी भइरहेको भन्दै विरोध चर्केपछि सरकारले कारोबार सकिएको ४ दिनपछि यो कदम चालेको हो । एनसेलमा यसअघि ८० प्रतिशत सेयर रहेको युरोपेली कम्पनीको टेलिया सोनेराको विज्ञप्तिअनुसार करिब १ खर्ब ३२ अर्बमा उसको सेयर एक्जिएटाले किनेको हो ।

नेपाली लगानीकर्ता निरज गोविन्द श्रेष्ठको २० प्रतिशत हिस्सा भने भावना सिंहले ४ अर्ब ८० करोडमा किनेकी छिन् । यो कारोबारमा पुँजीगत लाभ कर निर्धारण भइसकेको छ ।

श्रेष्ठले पुँजीगत लाभकरबापत २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ तिरेका हुन् । तर, बाँकी ८० प्रतिशत कारोबार मुलुक बाहिर भएकाले नेपालमा कर तिर्नु नपर्ने कम्पनीले अप्रत्यक्ष रूपमा जनाउँदै आएको थियो । कर लाग्ने नलाग्ने विषय बुझ्न एनसेलको बहुमत सेयर किनेको एक्जिएटाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई पत्र पनि पठाएको थियो ।

टेलिया सोनारा एनसेलको यसअघिको लगानीकर्ता भनिए पनि कागजातमा भने वेस्टइन्डिजमा मुख्यालय रहेको रेनोल्ड होल्डिङससँग सेयर देखिन्छ । मलेसियाली कम्पनी एक्जिएटाले वेस्टइन्डिजको रेनोल्ड किन्ने भएकाले नेपालमा कर नलाग्ने तर्क थियो ।

तर, कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ क अनुसार स्रोतमा कर कट्टी गर्नुपर्ने व्यवस्थामा टेकेर कर लगाउने तयारी गरेको छ । ऐनअनुसार कुनै पनि कारोबार भएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयलाई विवरण कम्पनीले बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

कारोबार सम्पन्न भएको विज्ञप्ति टेलियाले गत २९ गते सार्वजनिक गरेको थियो ।

ऐनअनुसार अब एनसेलले जेठ २५ गतेभित्र कारोबार रकमको १५ प्रतिशत अग्रिम कर बापतको रकम बुझाउनुपर्ने छ । कारोबार भएको जानकारी भएको अर्को महिनाको २५ गतेभित्र उक्त कम्पनीले अग्रिम करबापत १५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

बाँकी १० प्रतिशत रकम भने कम्पनीले बुझाउने विवरणको आधारमा तय हुने छ । सेयर बजारमा सूचीकृत नभएको विदेशी कम्पनीको स्वामित्व बिक्रीको आम्दानीमा १५ र १० गरेर २५ प्रतिशत कर लाग्ने प्रावधान छ । अहिले कार्यालयले दफा ९६ अनुसार विवरण मागेको हो ।

यदि कम्पनीले विवरण नबुझाए कर कार्यालयले सम्पूर्ण कारोबार आफैं अध्ययन गर्न सक्छ । तोकिएको अवधिमा कर नबुझाए ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान छ । कर छलीमा सघाउ पुर्‍याउने मतियारलाई पनि जरिवाना लगाउन सक्ने प्रावधान आयकर ऐनमा छ ।

सामान्य अवस्थामा ३ महिनाभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि कम्पनी बाहिरिइसकेको अवस्थामा कर अधिकृतले बीचमा पनि विवरण माग्न सक्ने अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारले नेपाली लगानीकर्ताबीच भएको कारोबारको पनि छानबिन गर्न सक्छ । विदेशी साझेदारबीच भएको प्रतिसेयर कारोबारको तुलनामा नेपालीहरूबीच भएको कारोबार रकम निकै थोरै छ । यसलाई आयकर ऐनकै दफा १ सय २० बमोजिम छानबिन गर्न सकिन्छ ।

झुटा विवरण पेस गरिएको खण्डका कारबाही गर्ने प्रावधान यस दफामा छ ।

एनसेलका कारोडभन्दा बढी ग्राहक छन् । यो मुलुकको सबैभन्दा ठूलो मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी हो । एक्जिएटाको तर्फबाट नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कार्यभारसमेत सम्हालिसकेका छन् ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं