तोयानाथको पात्रो र ओली सरकारको आयु

२ वैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ०७३ साल ज्योतिषशास्त्रीय दृष्टिले समेत ‘शुभ’ रहेको बताएका छन् । नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा प्रधानमन्त्रीले टेलिभिजनबाट शुभकामना दिने क्रममा भनेका थिए, ०७३ साल सौम्यनामक संवत्सर हो, ज्योतिषमा विश्वास गर्नेहरुका लागि पनि यो वर्ष सुखद छ ।

तथापि ज्योतिषशास्त्रीय हिसाबले ०७३ साल जति सुखद छ, राजनीतिक क्यालेण्डरको हिसाबमा ०७३ साल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका लागि त्यति सुखद र रमाइलो छैन ।

तोयानाथको दावीः उच्छृंखल गतिविधि रोक्न राज्य सक्षम होला

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संकेत गरेजस्तै तोयानाथ पञ्चाङ्ग अनुसार ०७३ सालमा यस वर्षका राजा शुक्र तथा मन्त्री बुधको आपसी सम्बन्ध मित्रवत रहने हुँदा समाजमा सुखद स्थिति निम्तिने सम्भावना छ ।

मधेस आन्दोलनलाई ‘बेवास्ता’को कार्यशैलीमार्फत् सिथिल बनाउन सफल भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ०७३ सालमा थप उत्साहित बनाउने काम तोयानाथ पात्रोले गरेको छ । शायद यही कुरा अध्ययन गरेरै कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सम्वोधनमा ज्योतिषीको प्रशंग उक्काएका हुन सक्छन् ।

तोयानाथ पञ्चाङ्गमा ०७३ सालको भविश्यमाथि विचरण गर्दै भनिएको छ- ‘उच्छृंखल गतिविधिले कहीँ कतै वितण्डा मच्चाउन नखोज्लान् पनि भन्ने छैन । राज्यशक्ति मजबुद बन्दै जानाले त्यस्ता समस्याले निवृति पाउला ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले ०७३ साल ‘सौम्यनामक संवत्सर’ हो भन्नुको आशय पनि सम्भवतः यही नै हो ।

मधेसी मोर्चाले ०७३ साल वैशाखदेखि आन्दोलन गर्ने बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीचाँहि ४३ औं संवत्सरको आडमा यस्तो आन्दोलन विगतमा जस्तै आगतमा पनि मथ्थर भएर जाला र आफ्नो कार्यकाल सफल बन्ला भन्ने विश्वासमा देखिएका छन् चैते मसान्तको आफ्नो सम्वोधनमा ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो ०७३ साल ‘सौम्यनामक संवत्सर’ नै परे पनि यसको फल ६० प्रतिशत शुभ र ४० प्रतिशत अशुभ छ । तोयानाथ पञ्चाङ्गका ०७३ सालको फलबारे यस्तो पनि भनिएको छ- ‘यस वर्ष धेरै ठूलो उपलब्धि नभए पनि सामान्य सुधारात्मक स्थिति आउन सक्लाजस्तो लाग्छ ।’

राजनीतिक क्यालेण्डर र सरकारको आयु

राजनीति ज्योतिषीहरुले भनेको जसरी अगाडि बढ्दैन । र, राजनीति कुनै राजनीतिक विश्लेषण वा राजनीतिशास्त्रीहरुले पूर्वानुमान गरेको रेखामा पनि हिँड्दैन । राजनीतिका आफ्नै विशेषताहरु हुन्छ, जसले ज्योतिषी र राजनीतिक विश्लेषकहरुलाई चुनौति दिइरहेको हुन्छ । ०७३ सालमा नेपालको राजनीति कतातिर जाला भन्नेबारे चर्चा गर्दा यो वर्षको ‘राजनीतिक क्यालेण्डर’ हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत असोज ३ मा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि गठन भएको केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वैधानिकता सकिने तोकिएको मिति भनेको ०७४ साल माघ ७ गतेसम्म हो । यो मितिमा व्यवस्थापिका संसद संविधानतः विघटन हुने भएकाले त्यसपछि पनि केपी ओली प्रधानमन्त्री भइराख्ने ठाउँ संविधानले दिएको छैन ।

तर, के केपी ओलीको सरकारले ०७४ साल माघ ७ गतेसम्म टिक्ला ? यस्तो प्रश्न सोध्यो भने केपी ओलीबाहेक अरु यसमा शायदै विश्वस्त छन् । आगामी बजेट घोषणा अगावै सरकार ढल्न सक्ने हल्ला चलिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने तीनवटै निर्वाचन आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गराउने दाबी गरिरहेका छन् ।

ओलीको शक्तिको स्रोतः आफैंले चुनाव गराउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीमा दुईवटा आधार छन्ः एउटा उनीभित्र रहेको दृढ ईच्छाशक्ति र दोस्रो उनको पक्षमा रहेको माओवादीदेखि राजावादीसम्मको गणितीय बहुमत ।

संविधान बनेलगत्तै मधेसमा फैलिएको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीलाई पचाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘अछ्युँ खाएँ, बछ्युँ खाएँ झुँसे बारुलो’ भनेजस्तो लाग्न थालेको छ अहिलेको मधेस मुद्दा । उनी मधेसी दलको आन्दोलनको धम्कीलाई वास्ता नगरी चुनाव र संविधानको कार्यान्वयनको कुरा गरिरहेका छन् । भारत र ईयुलाई पनि निकै कडा जवाफ दिन थालेका छन् उनले । यसको अर्थ वीचैमा धर्मराएर सरकारबाट नहट्ने बलियो अठोटमा देखिन्छन् उनी ।

संसदका ओलीले पाएको समर्थन पनि निकै बलियो छ । कांग्रेस र मधेस केन्दि्रत दलहरु एकापट्टी लाग्दा पनि ओलीलाई सरकारबाट ढाल्ने स्थिति छैन । कमल थापा र प्रचण्डको साथले ओली बलियो बनेका छन् । यही कारणले पनि सरकार नढल्नेमा उनी दृढ देखिन्छन् ।

कमजोर ‘बल्टु’ केपी ओलीलाई बहुमत र वैधानिकता प्रदान गर्ने व्यवस्थापिका संसदको आयु ०७४ साल माघ ७ सम्म हुनु अनि संसदमा बलियो समर्थन आफूसँग हुनुले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो सरकार लम्बिनेमा पूरै भरोसा देखिएको पाइन्न, यद्यपि उनी खुट्टा धर्मराउने खालका लुरे नेताचाँहि होइनन् ।

जतिसुकै दह्रो ईच्छाशक्ति भए पनि भूकम्पपछिको पुर्निर्माणमा काम गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीले आफैंले स्वीकार गरिसकेका छन् । भूकम्प गएको एक वर्ष हुनै लागेको छ । वैशाख १२ आउनै आँटेको छ । अब यो साता ओली सरकारले भूकम्पपीडितहरुको निकै ठूलो आलोचना खेप्नुपर्ने निश्चित छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत् एमालेले आफ्ना कार्यकर्तालाई आउटसोर्सिङ गर्न लागेको र एनजीओकरण गर्न लागेको गुनासो कांग्रेसकिा कार्यकर्ताले गर्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ एनजीओ/आइएनजीओले पनि एमालेलाई निकै ठूलो दबाव दिइरहेका छन् । र, यस्तो स्थितिमा बैशाखको भूकम्पले ओली सरकारलाई नहल्लाउला भन्न सकिन्न ।
ओली सरकारको बल्टु कमजोर भएको अर्को ठाउँ हो आगामी बजेट । यो सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट लोकपि्रय ल्याउला र भावी चुनावमा त्यसले असर पार्ला भन्ने डरले नेपाली कांग्रेस उत्तेजित हुने संकेत देखिएको छ । कांग्रेसले यो स्थितिलाई रोक्ने एउटै मात्रै विकल्प सरकार ढाल्ने देखेको हुन सक्छ । तर, कांग्रेस अहिलेसम्म सरकारलाई ढाल्ने गरी चुनौती दिनसक्ने स्थितिमा छैन, संसदको गणितीय हिसाबले ।

सरकार अडिने र ढल्ने चर्चा भइरहँदा छिमेकीको पनि चर्चा गर्ने गरिन्छ । तर, केपी ओलीले भारतको नाकाबन्दीलाई समेत पचाइसकेको हुनाले उनको ‘पाचन शक्ति’ का सामु छिमेकीको चलखेलले नै उनको सरकार ढल्ला भनिहाल्न सकिँदैन । छिमेकको कुरा कमल थापा र प्रचण्डले नसुन्दासम्म ओली सरकारको बल्टु खुस्किँदैन ।

काम कुरो एकातिर, होहल्ला अर्कातिर

राजनीतिको चर्चा हुनासाथ सरकार ढाल्ने खेलको चर्चा हुनु परम्परागत रोग नै हो । सिर्जनात्मक हुने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वबारे सोच्ने हो भने ०७३ सालमा के-के गर्ने भन्ने स्पष्ट राजनीतिक क्यालेण्डर बनिसकेको छ ।

नयाँ सालमा गर्ने राजनीतिक काम भनेको संविधानको कार्यान्वयन नै हो । उच्च अदालतको स्थापना, प्रदेश संरचना, आवश्यक कानूनहरुको तर्जुमा, संक्रमणकालीन स्थानीय चुनाव, प्रदेश प्रमुखहरुको मनोनयन, प्रदेशहरुको सीमांकन, प्रदेशसभाको चुनाव, प्रादेशिक निजामति कर्मचारीको संरचना, निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण र विभिन्न संवैधानिक आयोगहरुको गठनजस्ता विषयहरु संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएका छन् ।

र, यी काम केपी ओलीले नै गरे पनि वा जो कसैले गरे पनि ०७३ सालमा गर्नुपर्ने राजनीतिक कामहरु हुन् ।

तर, दुःख साथ भन्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माण र संविधान कार्यान्वय दुबै क्षेत्रमा ठो प्रगतिमूलक काम गर्न सकेको छैन । देशमा भ्रष्टाचार, महंगी र कालोबजारी नियन्त्रण हुन सकेको छैन । नाकाबन्दी खुलेको महिनौंसम्म पनि जनताले खाना पकाउने ग्यास सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् ।

यो अवस्थामा दन्तबझान गर्नु बाहेक सरकारको असक्षमता सबै क्षेत्रमा उत्कर्षका पुगेको छ । विपक्षी दल र मधेसमा आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वासमा लिने कसरत गर्नुको साटो सरकारको नियतमै उनीहरुलाई ‘बाइपास’ गर्ने किसिमको देखिएको छ, जसले संविधान कार्यान्वयनलाई भन्दा बढी सरकारको विकल्प खोज्नेहरुलाई पूठ दिन्छ । विपक्षीलाई सरकारमा ल्याउने होइन कि झनै टाढा धकेल्ने काम गर्छ ।

अहिलेको आवश्यकता के हो भने संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र संविधानको कार्यान्वयन गर्नु । यसका लागि सकेसम्म सबै राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिने मनैदेखिको प्रयत्न सरकारले गर्नुपर्छ । अन्यथा तोयानाथको पात्रोले ‘ओली सरकार ढल्ला’ भनेर स्पष्ट नलेखे पनि ०७३ साल बिनासित्तीको विवादमै रुमलिएर घर्किने खतराले नयाँ वर्षलाई पछ्याइरहेको छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं