डेपुटी गभर्नर नहुँदा व्यवसायीलाई राहत दिने पुनरुद्दार कोष अलपत्र

१० फागुन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्त नगर्दा भूकम्प गएको ११ महिना वितिसक्दा पनि भूकम्पको मारमा परेको उद्योगी/व्यवसायीले राहत पाउन सकेका छैनन् ।

भूकम्प तथा नाकाबन्दी पीडित व्यवसायीहरुलाई राहत दिने उद्देश्यले मन्त्रिपरिषदले गत पुस २१ गते १ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक पुनरुद्दार कोष स्थापना गरेकेा थियो । कोषबाट समस्यामा परेको उद्योगी/व्यवसायीहरुलाई ५ प्रतिशत व्याजमै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

कोष स्थापना गरेलगत्तै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पत्रकार सम्मेलन गरी कोष तत्काल कार्यान्वयनमा आउने बताएका थिए । तर, सरकारले नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्न नसक्दा कोषले काम गर्नै पाएको छैन । किनभने कोष सञ्चालको संयोजक राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर रहने व्यवस्था छ ।

गत पुस ९ गते देखि डेपुटी गभर्नरद्धय गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीले अवकास पाएपछि राष्ट्र बैंकले अहिलेसम्म नयाँ डेपुटी गभर्नर पाउन सकेको छैन ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीबी नेपालले तीन साता अघिनै सरकारलाई नयाँ डेपुटी गभर्नरका लागि चार जनाको नाम सिफारिस गरेपनि सरकारले नियुक्त गरेको छैन ।

‘डेपुटी गभर्नर नियुक्त नहुँदा पुनरुद्दार कोषजस्तो महत्वपूर्ण काम पनि सुरु गर्न सकिएको छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

भूकम्पबाट भएको क्षति, सीमा नाकामा भएको अवरोध तथा आपूर्ति प्रणालीको असहज परिस्थितीबाट कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यवसाय लगायतमा पर्न गएको प्रतिकुल असरलाई न्यूनीकरण गरी लगानीको विश्वसनिय बातावरण बनाउन सरकारले आर्थिक पुनरुद्धार कोष स्थापना गरेको थियो ।

कोष स्थापना गर्दा निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएको थियो । तर, कोष स्थापनाको भएको लामो समय हुँदा समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा वित्तीय तथा राहत सुविधा पाउन सकेका छैनन् । डेपुटी गभर्नर नियुक्त अनिश्चित बनेपछि यो सुविधा प्राप्त गर्नका लागि निजी क्षेत्रले अझै केही समय कुर्नुपर्ने भएको छ ।

यसै बीचमा, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आइतबारमात्रै पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापना नीति सार्वजानिक गरेको छ ।

नीतिमा के छ ?

प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको नीतिमा भूकम्प र नाकाबन्दीबाट प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीलाई वित्तीय सहयोग तथा राहत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसैगरी, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजना, पर्यटकीय पूर्वाधार वा वस्तु तथा सेवा उद्योगहरुलाई राहत प्रदान गर्न ऋण मोचन अवधि बढाइने र चालु ऋणलाई समायोजन गर्ने जस्ता उपाय अवलम्बन गरी निजी क्षेत्रलाई वित्तीय राहत दिलाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, लघुवित्तमार्फत स-साना लगानी र आयमूलक कार्यहरु गर्नका लागि सहकारी समूहहरु गठन गर्न आर्थिक सहयोग प्रदान गरिने छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं