गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल
हामीले तेह्रौं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको आत्मा अर्थात आदर्श, सिद्धान्त र कार्यक्रमको नयाँ व्याख्या हुनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव अन्यत्र सार्वजनिक गरिसकेका छौं । तर के हाम्रो पार्टीको शरीर अर्थात यसको संगठन त्यो नयाँ जागरणले भरिएको आत्मालाई बोकेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा छ त ? पार्टीका प्रति आम कांग्रेसजनको वर्तमान मनोभावना कस्तो छ ? देशभरि घुम्दा नेपाली कांग्रेसका साथीहरुबाट आएका केही प्रतिनिधी विचार, चिन्ता र अनुभूतिहरुलाई प्रस्तुत गर्न चाहान्छौं :
पार्टीका सबलता र दुर्बलता
नेपाली कांग्रेसका केही निश्चित सबल पक्ष छन्, जुन अरु दलहरुमा छैनन् र जसले आम कांग्रेसजनलाई पार्टीका प्रति निरन्तर समर्पित भइरहन प्रेरित गर्छन्ः
· नेपाली कांग्रेसले अँगालेको समग्र लोकतान्त्रिक अन्तर्वस्तुको विकल्पमा अझै अर्को कुनै गतिलो विचार वा शक्तिको चुनौती छैन । व्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रतिको असीम आस्था नै पार्टीका प्रति सबै भन्दा ठूलो आकर्षण हो ।
· मुलुकका सबै आन्दोलन र संघर्षको नेतृत्व गरेर टुङ्गोमा पुर्याएको, मुलुकलाई कठीन अवस्थामा निकास दिलाएको गौरवशाली इतिहासप्रति आमकांग्रेसजनमा गर्वको अनुभूति छ । पार्टीको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानले लोकतान्त्रिक बाटोको निर्विकल्पतालाई अनुमोदन गरिदिएपछि स्वभावतः पार्टीपंक्तिमा आफ्नो विचारको श्रेष्ठता प्रमाणित भएको आत्मसन्तुष्टी छ ।
· कांग्रेसका साथीहरुमा देशलाई संकट पर्दा अग्रसरता लिँदै मिलाउन सक्ने, विभिन्न द्वन्द्वरत पक्षका बीचमा बसेर सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न सक्ने क्षमता, उदारता र लचिलोपन आफ्नो सङ्गठनमा मात्र छ भन्नेमा गहिरो विश्वास छ ।
· आश्रय, अवसर र सजिलो स्रोतको खोजीमा नेपाली कांग्रेसमा आवद्ध हुन आउने मानिसहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून भएकोले अरू प्रतिद्वन्दी दलहरुमा जस्तो राज्यको स्रोत र साधनमाथि कब्जा जमाएर कार्यकर्ता पाल्ने प्रवृत्ति हाम्रो पार्टीमा छैन ।
· आन्तरिक जीवनमा गुटबन्दीको रोगले गाँजेकै भएपनि कुनै निश्चित मिसनका लागि वा नेपाली कांग्रेसलाई बाह्य जोखिमबाट बचाउन आवश्यक परेको बेला स्वस्फुर्त सबै एक जुट भएर लागि पर्ने संस्कार छ । पार्टीमा टिमवर्कको सँस्कृति र क्षमता छ ।
यी सबलताका बाबजुद आम कांग्रेसजनलाई विविध कारणले संगठन गतिहीन र रुग्ण बनेकोले जनताले निरन्तर दिएको अवसरलाई पार्टीले सदुपयोग गर्न सकेको छैन भन्ने अनुभूति छ । के ले हाम्रो पार्टीलाई अस्वस्थ बनाएको छ त ? त्यसको निदान र उपचार नगरी पार्टीले संविधान निर्माण पछि उदाएको नयाँ युगको वैचारिक नेतृत्व लिन सक्दैनः
· प्रतिबन्धितकालमा कुनै व्यक्तिले पार्टीको सदस्यता लिनुको अर्थ आधुनिक, उन्नत, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील नेपालको सपनासँग जोडिनु हुन्थ्यो । त्यही प्रेरणाको बलमा पार्टीले निरंकुश राजतन्त्रसँग लामो लडाईं लड्यो, अतिवादी कम्युनिष्टहरुको सबै भन्दा ठूलो प्रहार पनि भोग्यो । संघर्षकालमा सबैलाई बाँध्ने, उत्साहित गर्ने यस्तो जुझारू पार्टीका आस्थाका बिम्बहरु र परिवर्तनकारी अवयव शासन र सत्ताको निरन्तर सानिध्य र अदूरदर्शी प्रयोगले क्रमशः निस्तेज हुँदै गएका छन् ।
· प्रधानमन्त्री पदमा पार्टी सभापतिको अनपेक्षित प्रतिस्पर्धा र पराजयपछि कांग्रेसमा अनौठो निराशा छाएको छ । यद्यपि एउटा राजनितिक दलका लागि यो बिलकुल सामान्य घटना हुनु पर्थ्यो । यो पार्टीको परम्परा जस्तो बनेको कोठे राजनीति र रहस्यमय निर्णय प्रक्रियाप्रतिको दिग्दारी हो । पार्टी संचालन गर्दा निरन्तर विधान उपेक्षित हुने गरी संस्थागत भएको अलोकतान्त्रिक परम्पराले हाम्रा आदर्श, सिद्धान्त, संकल्प र समर्पण सबै पक्षलाई कमजोर तुल्याइ पार्टीका कर्मठ सिपाहीलाई व्याकुल बनाइदिएको छ ।
· नेतृत्वमा रहने शीर्ष र प्रभावशाली’ नेतागणको दम्भ र महत्वाकांक्षाको टकरावलाई सैद्धान्तिकरण गरिदिने र कालान्तरमा त्यसैका कारण पार्टीमा द्वन्द्वको विजारोपण हुने अनुचित परम्परा छ । गुट अनुसारका फरक मतहरुको चाँङले कार्यकर्तालाई दिग्भ्रमित त तुल्याएको छ नै, पार्टी र मुलुकको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई समेत घरिघरि अपुरणीय क्षति पुर्याएको छ ।
· पार्टीमा त्रुटिपूर्ण आन्तरिक मुल्याङ्कन पद्धति र क्षमताको अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्तिपनि उत्तिकै व्याप्त छ । मौलिक र सृजनात्मक विचारको अभावमा फस्टाएको गुटगत, अप्रजातान्त्रिक नेतृत्वशैली भएपछि समग्र पार्टीमा विचारको विकासलाई उत्प्रेरित गर्ने बौद्धिक विमर्शप्रति गहिरो वितृष्णा देखिन्छ । संगठनको अनुशासनमा बाँधिन नसक्ने तर पार्टी बाहिरै बसेर लोकतन्त्रलाई सुदृढ र परिष्कृत पार्न योगदान दिइरहेका नागरिकसँगको संवादहीनताका बारेमा झन् के चर्चा गर्नु ?
· कांग्रेसलाई ६० र ४० को भागबण्डाले यसरी अराजक तुल्याइदिएको छ कि पार्टीका अधिकांश निर्णय विवादका बिउ बन्ने गरेका छन् । त्यही भागबण्डा मिल्न नसकेर लोकतान्त्रिक दलमा भातृ संगठनको आवधिक निर्वाचन हुन नसक्नु जस्तो लज्जास्पद अरु के होला रु भातृ संगठनहरु पूर्णतः गतिहीन भएकै कारण लाखौं युवाको नेतृत्व विकास अवरुद्ध भएको छ ।
· सरकारमा नजाउन्जेलसम्म त्यहाँ पुग्नका लागि योजना र रणनीति बन्छन्, पार्टीका सवै अवयवहरु परिचालित हुन्छन् । तर सिंहदरबार पुगेपछि पार्टीको घोषणापत्रको भावना र मर्म सदैव उपेक्षित हुने गरेको छ । त्यसैले हामीले घरिघरि जनताले दिएका ऐतिहासिक अवसरलाई देश निर्माणका लागि सदुपयोग गर्न सकेका छैनौं ।
· प्रतिनिधिसभाको दोस्रो आमनिर्वाचनदेखि दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा पार्टीका मतदाताको संख्या घटेको देखिन्छ । तर गुमेको जनमत फर्काउन र नयाँ मतदाताहरू आकर्षित गर्न पार्टीले ठोस प्रयत्न गरेको देखिँदैन । पहिल्लो समयमा त अझ नेपाली कांग्रेसको परम्परागत समर्थनको आधारभूमि जस्तो लाग्ने मधेसी, थारूलगायत विभिन्न आदिवासी, जातीय समुदायमा पार्टीका प्रति एक किसिमको विरक्तिभाव छ ।
· नेतृत्वमा रहेका पुराना मान्छेको स्वभाविक बहिर्गमन र नयाँ मान्छेको आगमन नहुनाले विचार र क्षमताको दृष्टिले पार्टी जमेको पोखरी जस्तो भएको छ ।
समग्रमा सबै किसिमका सामन्तवाद र अतिवादसँगको असंख्य संघर्षले थाकेको पार्टीलाई सत्ताको शितल छहारीले शिथिल र दिशाहीन बनाइदिएको देखिन्छ । पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको सँस्कृतिलाई निषेध गर्दा जनतालाई संगठित होइन परिचालनमात्र गर्ने, उत्प्रेरित होइन गुट अनुकूल उपयोगमात्र गर्ने परम्परा तल्लो तहसम्मै स्थापित हुँदैगएकोले पार्टीको सामाजिक आन्दोलनको भावना क्रमशः निस्तेज हुँदैछ । अब यो परम्परा रोकिनु पर्छ ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जनताको संविधान निर्माणपछि नेपाली राजनीतिमा युग परिवर्तन भएको छ । समाजलाई फेरि पछाडि फर्काउन चाहने उग्रवामपंथी, दक्षिणपंथी र जातीय अतिवादी शक्तिहरु संगठित हुनु अगावै त्यो परिवर्तनको आर्थिक-सामाजिक कार्यभारलाई पुरा गरी सम्पूर्ण उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने दायित्वपनि कांग्रेसकै हो । नेपाली कांग्रेसभित्र अबको नेपालको नेतृत्व गर्न चाहिने सांगठनिक कौशल, आत्मविश्वास र गतिशीलताको विकासका लागि पार्टीको पुनर्गठन आवश्यक छः
परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको ध्येय
पार्टीको ध्येय प्रष्ट हुनुपर्छ र सदस्यहरू त्यो ध्येयलाई विश्वास र सम्मान गर्न तथा त्यसको प्राप्तिका लागि समर्पित हुनपर्छ । पार्टीको अस्तित्व र क्रियाकलापको औचित्य प्रत्येक सदस्यलाई अनुभूत गराउन सकियो भनेमात्र उसले आफूलाई पार्टीको बृहत लोकहितकारी लक्ष्यसँग जोडेर हेर्छ ।
नेपाली जनतालाई राणाशाहीको दासत्वबाट मुक्ति, दलविहीन अधिनायकवादको समाप्ति, गणतन्त्रको स्थापना जस्ता ध्येयप्राप्ति पछिको यो चरणमा हामी फेरि नयाँ लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रित हुनु परेको छ । पार्टीको अबको ध्येय यस्तो हुनु पर्छः
· संघीय लोकतान्त्रिक संविधान बनाएको गौरव गर्दै र त्यसमा रहेका कमिकमजोरीलाई संवोधन गर्न प्रतिबद्ध रहँदै प्रत्येक पटक आन्दोलन गरेर हासिल गरेको उपलब्धिलाई गुमाएर पुनः लड्नु पर्ने नियतिबाट मुलुकलाई मुक्त पार्ने तथा आजसम्म भएका तमाम आन्दोलनको परिणामस्वरूप प्राप्त नयाँ संविधानमा उल्लेखित सबै उपलब्धिमा सबैको स्वामित्वभाव जगाई संस्थागत गर्दै जाने,
· सबैको बराबर अधिकारको संवैधानिक जगमा टेकेर शान्ति, सद्भाव र एकतालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्ने र तिनका विरुद्ध उठ्ने सबै किसिमका अतिवादलाई परास्त गरेरै छाड्ने,
· अब नेपाललाई कम्तिमा पनि अतिकम विकसित राष्ट्रको समुहबाट माथि उठाइ सम्पन्न र सम्मानित नेपाली भएको समुन्नत देश बनाई छाड्ने ।
विगतका सबै आन्दोलनमा कुनै शक्तिशाली विपक्षीका विरुद्ध संघर्षरत भएकोले हामी सजिलै बाँधिएका थियौं । हाम्रो लक्ष्य बुझ्न र बुझाउन सजिलो थियो । तर अब हामी कसैका विरुद्धमा लक्षित नभई उज्जवल भविष्यको एउटा गन्तव्यमा पुग्ने मिसनमा केन्द्रित भएकोले बुझ्न, बुझाउन र स्वामित्व स्थापित गर्न सजिलो छैन ।
हामी चाहान्छौं नेपाली कांग्रेस २००३ मा स्थापना हुँदा जसरी आफ्नो ध्येयमा प्रष्ट थियो, अब फेरि त्यसरी नै प्रष्ट होस् । पार्टी सदस्यमा जस्तो अठोट थियो, अब फेरि त्यस्तै समर्पण र अठोट होस् । तसर्थ यो महाधिवेशनले पार्टीको राजनीतिक ध्येयलाई प्रष्ट बनाउँदै सबै कांग्रेसजनले स्वामित्व लिने परिस्थितिको सृजना गर्नुपर्छ ।
यद्यपि, राजनीतिक मिसनसँगै पार्टीको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको व्यवस्थापन हो । त्यसैले हामी चाहान्छौं आफ्नो मिसनमा कुनै अस्पष्टता नभएको पार्टी बन्दै गर्दा सँगसँगै यो एउटा व्यवस्थित आधुनिक संगठन पनि बनोस् । प्रत्येक गाउँ र टोलमा एकाइ भएको देशको सबै भन्दा ठूलो दलको व्यवस्थापन चुस्त भएन भने मिसनको प्रष्टता मात्रले पार्टी प्रभावकारी हुन सक्दैन । ती दुवै एक अर्काका परिपुरक हुन् । यस सन्दर्भमा केही व्यवस्थाको चर्चा गरौं :
सदस्यता
नेपाली कांग्रेसमा साधारण र क्रियाशील गरी दुई तहको सदस्यता छ । साधारण सदस्यता सहजै प्रदान गरिने भएकैले कम्युनिस्ट पार्टीहरूका विपरित यो एउटा मास-बेस्ड लोकतान्त्रिक पार्टी हो । तर देशभर पार्टीका लगभग ८ लाख साधारण सदस्य रहेको दावी गरिएपनि पार्टीभित्र तिनको अभिलेखसम्म छैन ।
साधारण सदस्यलाई पूर्ण रूपमा पार्टीभित्र शक्तिहीन र महत्वहीन बनाइएकोले र अर्कोतर्फ क्रियाशील सदस्यता क्याडर-बेस्ड कम्युनिष्ट पार्टी सरह नै वितरण गरिने भएकाले कांग्रेस सही अर्थमा मास-बेस्ड पार्टी हुनसकेको छैन ।
विगतमा झैं यो महाधिवेशनका क्रममा पनि क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद उठेको छ । सदस्यता वितरण अपारदर्शी र पूर्व-स्थापित नेतृत्वको तजबिजी अधिकारबाट नियन्त्रित हुनु नै विवादको जड हो । पार्टीका एकाई, क्षेत्र, जिल्ला र केन्द्र गरी चार तहको नेतृत्वलाई साधारण वा क्रियाशील सदस्यता दिने नदिने तजबिजी अघिकार दिइएको हुँदा आफ्ना मान्छे भए कांग्रेसप्रति कुनै सद्भाव नै नभएकालाई पनि राखिदिने, अन्यथा जतिसुकै योगदान गरेको मानिसलाई पनि अस्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति संस्थागत भएको छ ।
विधानअनुसार महाधिवेशन हुने वर्ष क्रियाशील सदस्यता नविकरण हुँदैन, तर हरेकपटक विधानको व्यवस्था निलम्बन गरेर महाधिवेशनको ठीक अगाडी वितरण र नविकरण हुने गरेको छ । यिनै कारणले महाधिवेशन हुँदैगर्दा पनि तलसम्मै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी अझै थुप्रै समस्या छन् । कांग्रेसको संगठनलाई गतिशील र विवादरहित बनाउने हो भने पार्टी सदस्यता सम्बन्धि व्यवस्थालाई सुघार गर्नै पर्छ।
२०१७ सालअघि कांग्रेस मास-बेस्ड पार्टी थियो । आममतदाता साधारण सदस्य भएलगत्तै स्थानीय नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचनमा मत दिन पाउँथे । तर अहिले साधारण सदस्य त पुरै शक्तिहीन छन् नै, क्रियाशील सदस्यलाई पनि पाँच वर्षमा एकपटक एकाईको अधिवेशनमा मत हाल्नेमा सिमित गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीले लिएका निर्णयहरू स्थानीय तहको यथार्थभन्दा निकै पर रहने गरेका छन् ।
पार्टीभित्र व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थका लागि सदस्यता वितरण गरिँदा पार्टीप्रति आम मतदाताको आकर्षण घट्दै गएको छ । पार्टीले २०१५ देखि २०५६ सम्मका चुनावमा प्राप्त गर्दै आएको ३७ प्रतिशत मत घटेर हाल २५ प्रतिशत हाराहारीमा पुगेको छ । सदस्यता र नेतृत्व चयनको यही प्रणाली कायम रहे पार्टीको जनाधार अझ खस्किने निश्चित छ ।
भूमिगतकालमा साधारण सदस्यको पार्टीप्रतिको निष्ठा जाँचेर मात्र क्रियाशील दिने हेतुले दुई तहको सदस्यताको विकास गरिएको थियो तर हामी खुला राजनीतिमा छौं । पार्टी नेताभन्दा बढी कार्यकर्ताको र कार्यकर्ता भन्दा बढी मतदाताको संगठन बन्नुपर्छ र दुई तहको औचित्यहीन सदस्यता खारेज हुनु पर्छ । उसैपनि हाम्रो क्रियाशील सदस्यता वितरण म मतदाता चुन्छु, मलाई तिनै मतदाताले चुन्छन्’ जस्तो विकृतिमा फँसिसकेको छ ।
सदस्यता एकल नै हुनुपर्छ, बरू दुई वर्ष सदस्य भएर पार्टी अनुशासनको उल्लङ्घन नगरेका सदस्यलाई मात्र पार्टीभित्र मताधिकार दिन सकिन्छ । तसर्थ पार्टी सदस्यतालाई खुला, सहज र पारदर्शी बनाएर धेरै भन्दा धेरै मतदातालाई पार्टीमा सदस्य वा समर्थकको रूपमा आकर्षित गर्नु पर्छ ।
अन्य पार्टीको सदस्यता नरहेको र संविधान अनुसार मताधिकार प्राप्त हरेक नेपाली नागरिकले नेपाली कांग्रेसको पार्टीको अनुशासन स्विकारेमा र पार्टी सदस्यको शपथ सार्वजनिक कार्यक्रममा लिन तयार भएमा बिना रोकतोक सदस्यता दिइनु पर्छ । नेपाली कांग्रेसको सदस्यता लिएर पार्टीको महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रक्रिया यस्तो हुनसक्छः
· आम निर्वाचनमा मत हाल्न योग्य नेपाली नागरिकले सदस्यताको लागि आवेदन दिने,
· पार्टीले स्वीकृत नयाँ सदस्यहरूको नामावली हरेक हप्ता वा महिना सार्वजनिक सुचनामार्फत घोषणा गर्ने,
· नयाँ सदस्यहरूले स्थानीय एकाईले आयोजना गरेको सार्वजनिक कार्यक्रममा शपथ ग्रहण गर्ने,
· हरेक वर्ष सदस्यता नविकरण गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने,
· दुई वर्षको अवधि पुरा गरेपछि पार्टीभित्रका निर्वाचनमा मताधिकार पाउने,
· सदस्यताको आवेदन अस्वीकृत भएमा पार्टीको विधान वा देशको कानूनको आधार देखाई लिखित स्पष्टिकरण दिनुपर्ने ।
पार्टी सदस्यको नामावली सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिँदा र सार्वजनिक रूपमा पार्टीको शपथ लिँदा पार्टीमा अन्य दलसँग आवद्ध व्यक्ति पस्ने सम्भावना व्यावहारिक रूपमा अति न्यून हुन्छ । त्यसको जोखिम त बरू अहिलेको जस्तो अपारदर्शी व्यवस्थामा हुन्छ । सदस्यता लिएर दुई वर्ष नविकरण गरिसकेपछि मात्र मताधिकार पाइने हुनाले त्यो अवधिमा सम्बन्धित व्यक्तिको पार्टीप्रतिको आस्थापनि परिक्षण हुन्छ ।
पार्टी सदस्यताका लागि हामीले समाजका हरेक तप्का र पेशाका असल मानिसलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । तर ती सामाजिक र राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्र पार्टीसँग जोडिएका हुनुपर्छ, जीविकोपार्जनको लागि होइन ।
प्रतिनिधित्वको सबाल
हरेक तहमा चुनाव हुँदै फिल्टर भएर माथिल्लो तहमा मतदान गर्न पाउने चालु प्रणालीले नै पार्टीमा स्थायी गुट र तिनका बीचमा भागबंडाको स्थिति पैदा गरेको हो । कमसे कम क्षेत्र र जिल्लासम्म निर्वाचन हुने कार्यसमितिहरू, प्रदेश अधिवेशन वा महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयनका लागि स्थानीय पार्टी सदस्यहरूले प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ । पार्टीको तर्फबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा उठाइने संसदीय उम्मेदवारको हकमा हाललाई स्थानीय पार्टी सदस्यहरूले चुनेर प्रस्ताव गरेका तीन जना मध्येबाट छान्न सकिन्छ ।
२०१७ अघि पार्टी खुला राजनीतिमा हुँदा यस्तै प्रत्यक्ष मतदानको पद्धति रहेको पाइन्छ । संसारका स्थापित लोकतन्त्रमा प्रायः सबै राजनैतिक दलमा आम पार्टी सदस्यले स्थानीय प्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय नेतासम्म प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने गरेका छन् । अमेरिकाका डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकन, बेलायतको लेबर, दक्षिण अफ्रीकाको अफ्रिकन नेसनल कँग्रेस र जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी केही उदाहरण हुन् । यसरी स्थानीय स्तरबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र महाधिवेशन प्रतिनिधिले प्रादेशिक कार्य समिति र केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गर्नेछन् । तर महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक प्रतिशत हुनैपर्छ, ताकी पार्टी सदस्यहरूको महाधिवेशनमा सही र स्पष्ट प्रतिनिधित्व होस् ।
अर्को विषय महाधिवेशन प्रतिनिधि कहाँबाट आउने भन्ने हो । पार्टीको स्थापनाकालमा नेपालका अधिकांश मानिस कृषिमा आधारित भएकाले एउटा भूगोलमा बाँधिएका थिए । पार्टी संरचना स्वाभाविक रूपमा भूगोल आधारित हुनगयो । आजसम्म पनि हाम्रा अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि भौगोलिक एकाईहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुहुन्छ ।
तर, अहिले शिक्षा वा रोजगारीका क्रममा लाखौं कार्यकर्ता विदेशमा छन् । त्यसैले अब भूगोलमा मात्र आधारित प्रतिनिधित्वले नेपाली समाजको सही प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन । विदेशकै कुरा गर्ने हो भने बेलायतको लेबर पार्टीले भौगोलिक संगठनका सदस्य र भातृ संगठनका सदस्य जो कोहीले पनि पार्टीको महाधिवेशनमा एक भोट हाल्न पाउने र सबैको मतभार समान हुने प्रणाली अपनाएको छ ।
भविष्यमा पार्टीका भौगोलिक एकाईबाट ६० प्रतिशत तथा विभिन्न पेशागत र समुदायगत भातृ संगठनहरूबाट ४० प्रतिशत प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । त्यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन हुँदा सबै क्षेत्रलाई न्यूनतम संख्या सुनिश्चित गरी, सदस्य संख्याको अनुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचित हुने प्रावधानपनि पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि आवश्यक छ ।
देश संघीयतामा जाने तर पार्टीले चाहीँ सम्पूर्ण अधिकारलाई केन्द्रमा मात्र समेट्ने हुनहुँदैन । अब प्रदेश कांग्रेस गठनगरी प्रदेश स्तरको निर्णय प्रदेशलाई र गाउँ-नगर स्तरको निर्णय गर्ने अधिकार गाउँलाई नै दिने व्यवस्था हुनु पर्छ । तल्लो तहमा अभ्यास गर्नु पर्ने अधिकारलाई खोसेर माथि लैजाने प्रवृत्ति संघीयताको मर्म विपरित छ ।
भातृ र शुभेच्छुक सङ्गठनमा नेतृत्वको व्यापक हस्तक्षेपले निरन्तर विवाद निम्त्याएर पार्टीको जनाधार बढाउने माध्यम र नयाँ नेतृत्व विकास हुने आधारलाई कमजोर गराउने काम भएको छ । त्यस्ता सङ्गठनहरुको हकमा तिनलाई स्पष्ट परिभाषित गर्दै स्वतन्त्र ढंगले चल्न दिनु पर्छ ।
संविधानले दलहरू र राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, पार्टीभित्र पिछडिएका वर्ग र समुदायको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मताधारका लागि मात्र नभई संविधानसम्मत बन्न पनि आवश्यक छ । अहिले पार्टीका करिव पाँच लाख क्रियाशील सदस्यमा दलित समुदायबाट केही हजार मात्र छन् भने महिला प्रतिनिधित्व पनि सन्तोषजनक छैन ।
यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय समितिमा केही संख्यामा दलितलाई आरक्षण गर्दैमा पार्टी समावेशी बन्न सक्छ त ? त्यसैले पार्टीको सदस्यतामा मधेसी, दलित, जनजाती, महिला, मुश्लिम, अपांगता भएका व्यक्ति, अन्य अल्पसंख्यक समुदाय, पिछडिएको क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम लैजानुपर्छ । सदस्यतामा नै समावेशिता अभ्यास गर्न सक्यौं र पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक विधि बलियोसँग स्थापित भयो भने केन्द्रीय नेतृत्वमा यी समुदायको स्वतः प्रतिनिधित्व हुनेछ ।
आरक्षणको उद्देश्य पार्टीको सामुदायिक आधारलाई फराकिलो र जरैदेखि समावेशी बनाउनु हो । त्यसको प्रभावकारिताका लागि एक व्यक्तिले एक पटक भन्दा बढि आरक्षणको प्रयोग गर्न पाउनु हुन्न । त्यसो गरेमात्र सदस्य संख्या बढ्दै जान्छ, अन्यथा माथि उल्लेखित समुदायबाट तिनै व्यक्ति घरिघरि लाभान्वित भइरहने खतरा रहन्छ । त्यसैगरि सरकारमा गइसकेका, संसदमा निर्वाचित, मनोनित वा अन्य नियुक्तिबाट लाभान्वित भइसकेका व्यक्तिहरुलाई पनि आरक्षणको अवसर दिनु हुन्न ।
देशमा १८ देखि ४० वर्षका मतदाताको जनसंख्या ६० प्रतिशत छ । कुनै पनि देशको इतिहासमा विरलै मात्र आउने जनसंख्याको यो उभार अद्वितीय उपहार हो । पार्टीको नीति र नेतृत्व दुवैमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व भएमात्र कांग्रेसप्रति देशको यो सबैभन्दा ठूलो मतदाताको आकर्षण र विश्वास कायम हुन्छ । त्यसैले यस पटक नेतृत्वमा युवाहरुको विचार र प्रतिनिधित्वको सबाललाई महाधिवेशनले उपेक्षा गर्न हुन्न ।
यसैगरि, नेपाली कांग्रेसको आदर्श र सिद्धान्तप्रति सहानुभूतिशील, पार्टीलाई चाहिने बौद्धिकता, विज्ञता र कौशल भएका तर पार्टीको औपचारिक संगठन भन्दा बाहिर रहेकालाई नीति निर्माणका विभिन्न तहमा प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
कार्यकारिणी जिम्मेबारीमा निरन्तर नयाँ विचार बोकेको व्यक्ति आउने बाटो खुला हुनुपर्छ किनकि जतिसुकै सक्रिय र सक्षम भएपनि पटक पटक एकै व्यक्ति शीर्ष कार्यकारी पदमा रहँदा संगठन सञ्चालन र सोचको ढर्रा एकनास हुने खतरा हुन्छ । स्थायी प्रकृतिको नेतृत्वको वरिपरि गुटको निर्माण र परजीवी प्रवृत्ति विकसित भई अन्ततः नेतृत्वलाई साधारण कार्यकर्ता र संगठनको सक्रिय जीवनबाटै अलगथलग गराइ दिन्छ । नेतृत्वकर्ता स्वयंलाई पार्टीको सबै अधिकार आफैंमा केन्द्रित भएको आत्मश्लाघाले दिग्भ्रमित गर्न थाल्छ । त्यसैले, पार्टीको विधानलाई संशोधन गरी कुनैपनि व्यक्ति शीर्ष कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढि रहन नमिल्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
महाधिवेशन निर्वाचन केन्द्रित हुने भएकोले यसमा नेतृत्वमात्र छनोट गर्ने र महाधिवेशन भएको केही समयभित्र महासमिति बैठक बोलाइ नयाँ नेतृत्वले चार वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । अनुशासन, लेखा र निर्वाचन समितिको चयनपनि महाधिवेशनबाटै गरिनु पर्छ ।
नीति तथा नेतृत्व प्रतिष्ठान
महाधिवेशनले मूलतः सैद्धान्तिक मार्गदर्शन गर्ने हो अर्थात गन्तव्य देखाउने हो । तर यो बीचमा पार्टीले सरकार बनाउन सक्छ वा सरकार बनाउने प्रयत्न गर्छ अथवा विपक्षी दलको रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्बाह गर्छ । तसर्थ महाधिवेशनको मूल सैद्धान्तिक मार्गदर्शनलाई सरकारमा जाँदै गर्दा वा प्रतिपक्षमा रहँदा निश्चित नीति मार्फत लागू गर्नु पर्ने हुँदा पार्टीभित्र नीति निर्माणका विषयमा निरन्तर छलफल, अनुसन्धान र विमर्श गर्ने थलोका रूपमा नीति प्रतिष्ठानको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
संसारभरि धेरै देशका राजनीतिक दलमा त्यस्तो संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले सरकारमा जानु अघि नै हामीलाई त्यहाँ पुगेर कस्तो नीतिगत हस्तक्षेप गर्ने भन्ने विषयमा तयार बनाउँछ र पार्टीले देखाएको गन्तव्यमा पुग्न अलमलिनु पर्दैन ।
त्यसैगरि, भविष्यमा सदस्यले राज्यको स्रोत साधन प्रयोग गरेर आफ्नो नीति र मार्गनिर्देशन अनुसार सरकार चलाउने छन् भन्ने कुरामा पार्टी हरदम सचेत र तयार रहनु पर्दछ । त्यसका लागि पार्टीभित्र सदस्यहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गर्नका लागि नेतृत्व प्रतिष्ठानको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
एउटा जीवन्त, जिम्मेबार र उत्तरदायी पार्टीमा यो कुनै आवधिक परियोजना नभएर निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हुनु पर्छ । हरेक तहमा नेतृत्वको सम्भावना देखाउने व्यक्तिहरूलाई समाजका विभिन्न क्षेत्रका आधारभूत ज्ञान, संचार र वक्तृत्व सिपको विकास, सम्बधित तहको सरकारको कार्यसञ्चालन सम्बन्धि ज्ञान, आदिको लागि नेतृत्व विकास प्रतिष्ठान हुनुपर्छ ।
आन्तरिक लोकतन्त्र र समाजतिर फर्केको राजनीति
आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि पाँच वर्षमा एकचोटि हुने महाधिवेशन पर्याप्त छैन । हाम्रो विधानमा हरेक वर्ष वडा, गाउँ, नगर सम्मेलन र महासमिति वैठकको प्रावधान भएपनि कागजमा सीमित छ । अब आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासका लागि पार्टीका हरेक महत्वपूर्ण निर्णयमा कार्यकर्ता मात्र होइन शुभेच्छुक र आम मतदातासम्मको स्वामित्व हुनुपर्छ ।
भारतको आम आदमी पार्टीले पछिल्लो दिल्ली निर्वाचनमा महिनौं अघिबाट टोल-टोलमा मोहल्ला सभा’ गर्दै घोषणापत्र तयार गरेको थियो । त्यस्ता कार्यक्रममा आम जनताले अपनत्व महसुस गरे र पार्टी विजयी भयो । हामी त्यस्तो अभ्यास किन गर्न सक्दैनौं ? जर्मनीको सोसल डेमोक्रेटिक पार्टी वा बेलायतको लेबर पार्टीले आफ्ना सदस्य र शुभेच्छुकलाई निर्णय प्रक्रियाको बहसमा सहभागी गराउन वेबसाइट र मोबाइल एप्लिकेसनको सहारा लिन्छन् ।
नेपाली कांग्रेसपनि सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न स्मार्ट पार्टी’को अवधारणामा जानुपर्छ । सदस्यताको अभिलेखदेखि कार्यकर्ताको राय लिने प्रक्रियासम्म प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ । प्रविधिलाई समयमै अँगाल्दा सङ्गठन अप्रासंगिक हुनबाट जोगिनेछ ।
लोकको हित गर्न सरकार मात्र माध्यम हो भन्ने बुझाइ त्रुटिपूर्ण छ । गत माघ १५ गते नेपाली कांग्रेसका ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य एकैपटक गाउँ वा नगर अधिवेशनका लागि देशभरि विभिन्न स्थानमा भेला भए । यसको अर्थ नेपाली कांग्रेसले झन्डै पाँच लाख मानिसलाई बिना कुनै पारिश्रामिक निश्चित गतिविधिको लागि एकैपटक परिचालन गर्न सक्छ भन्ने हो ।
यो विशाल क्षमताको उपयोग अब पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा मात्र होइन सामाजिक आन्दोलनहरु उठाउन र जनताको प्रत्यक्ष सेवा गर्न हुनुपर्छ । अब पार्टी सामाजिक रुपान्तरणको बाहक बन्नु पर्छ ।
राजनीतिकरण र पार्टीकरण दुई नितान्त अलग विषय हुन् । मुद्दाहरुको राजनीतिकरण आवश्यक छ, तर पार्टीकरणले संस्थाहरुको स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउने प्रवृत्तिलाई मात्र मलजल गर्छ । पछिल्ला दिनमा पार्टीहरु एनजिओ वा कर्पोरेटजस्ता देखिन थालेका छन् । नेपाली कांग्रेसले सदैव यो प्रवृत्तिको प्रतिरोध गर्दै आफ्ना सदस्यलाई परजीवी होइन आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ ।
माथिका विषयवस्तुका साथै पार्टी कोषपनि पूर्णतः पारदर्शी र मितव्ययी हुनु जरुरी छ, किनकि कोषको पवित्रताले नै पार्टीको पवित्रता तय गर्छ ।
जसरी संकलन गरेपनि वा जुन सुकै वैधानिक माध्यमबाट प्राप्त गरेपनि पार्टीको कोष पूर्णतः पारदर्शी हुनु पर्छ र सरकारले तोकेको निकायबाट नियमित लेखा परिक्षण गरिएको हुनु पर्छ । खर्चका सन्दर्भमा पनि पार्टीलाई मितव्ययी बनाउँदै लैजानु पर्छ । निर्वाचन कार्यक्रमहरु, पार्टी सङ्गठन र नेतृत्वका अन्य विविध क्रियाकलापमा हुने खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनु पर्छ ।
अन्त्यमा,
गौरवशाली इतिहासमात्र होइन सुनौलो भविष्यको सपनालाई साकार पार्ने योजना, साहस र सर्मपण भएको पुनर्जागृत त्यस्तो कांग्रेसले मात्र नयाँ नेपालका यावत चुनौतीहरुको सहजतापूर्वक सामना गर्दै लोकतान्त्रिक संविधानका उपलव्धिलाई संस्थागत गरेर ँसमुन्नत नेपाल, सम्पन्न र सम्मानित नेपाली’ रहने गन्तव्यतिर डोहोर्याउन सक्छ ।
त्यसका लागि सबै निष्ठावान् कांग्रेसजनलाई तेह्रौं महाधिवेशनको यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै गुटगत भागबंडालगायत सबै किसिमका विकृतिहरुलाई निर्मूल पार्नेगरी पार्टी संगठनको पुनर्निर्माणमा रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि हामी आह्वान गर्दछौं ।
(तीन नेताले महाधिवेशनमा छलफलका लागि जारी गरेको संगठन पुनर्निर्माण प्रस्तावको सार संक्षेप)
यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं
No comments:
Post a Comment