कांग्रेसका मतदाताले सभापति छान्नुअघि विचार गर्नुपर्ने कुरा

प्रदीप गिरी

नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको स्वरुप र प्रक्रियाबारे विगत सप्ताहका छापाहरूमा टिप्पणी भएका छन् । अखबारले गरेको अनुमान प्रमाणित भएको छ, अधिवेेशनको सम्पूर्ण ध्यान नेतृत्व-छनोटमा छ । नेतृत्वको छनोट गर्दा पनि नेताको गुण र दोषको परीक्षामा मतदातालाई विशेष रुचि छैन । व्यक्तिगत जान-पहिचान, खानपान र साझा स्वार्थका आधारमा मतदान हुने जस्तो छ ।

नेपाली समाजको रूपान्तरण गरेर प्रजातान्त्रिक समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राख्ने पार्टीका निमित्त यो वाञ्छनीय कुरा होइन । यस्तो अवस्था एक दिनमा आएको होइन । कांग्रेस विचारको राजनीतिबाट विमुख हुँदै गएको परिस्थितिको यो परिणाम हो । अहिलेलाई जे-जस्तो छ, त्यसैका माझमा सर्वाधिक उपयुक्त निर्णय गर्नुपरेको छ । राजनीति सम्भावनाको खेल हो । यस खेलमा अतीतको भत्र्सना र भविष्यको सपनामा अल्मलिएर कतै पुगिँदैन ।

नेपालको वर्तमान कहालीलाग्दो छ । राष्ट्रिय राज्यका रुपमा स्थापित भएको दिनदेखि आजसम्म नेपालले यस्तो विकट चुनौती कहिल्यै व्यहोरेको थिएन । नेपाल पहिलोपटक यथार्थमा राष्ट्र-निर्माणको अग्नि-परीक्षाबाट गुजि्ररहेको छ । बीपी कोइरालाले नेपाल अहिलेसम्म एउटा राजनीतिक भूगोलभन्दा बढ्ता हुन सकेको छैन भनेको कुरो अहिले स्मरणीय छ ।

तर, अहिलेको संकटको विकरालताप्रति आमनेपाली संवेदनशील देखिँदैनन् । कुनै ठूलो आँधीबेरीजन्य संकट आएका बेला शुतुरमुर्गले बालुवामा मुख घुसारेर संकट टर्यो भन्ने भ्रम साँच्दछ रे । हामी पनि असाध्य संकट हुँदा संकट छैन भनेर आफूलाई आफैँ छल्छौं । यस्तै स्थिति छ आजको नेपालको । दिउँसोको घामसरह छर्लंग छ- अब नेपालमा पुरानै परिपाटीले राज्य र समाज चल्दैन, शासन चल्दैन । शासक र शासितको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नु आवश्यक छ ।

प्रजातन्त्र र त्यसपछिको गणतन्त्रको अवतरणले आमजनतालाई सिद्धान्ततः अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । प्रत्येक नेपाली नागरिकले बालिग मताधिकार प्राप्त गरेको छ । उसले क्रान्तिको स्वाद चाखेको छ । उसले जो प्राप्त भएका अधिकारमा टेकेर अझ थप अधिकारको माग गर्दै छ । त्यसो हुँदा जनता र शासकको पुरानो सम्बन्ध अब चल्दैन । कुनैबेला नेपालमा एउटा सर्वमान्य उखान थियो- हुकुमको जवाफ छैन, कालको ओखती छैन ।’ अब यो उखान सर्वमान्य रहेन । कुनै जमानामा शाहवंशका राजाले सगर्व दावा गर्थे- हाम्रा पूर्खाले सानो दुःखले यो मुलुक आज्र्याको होइन । अब उनीहरू पनि रहेनन् । यसैले नेपालमा नयाँ प्रश्न र समस्या उठेका छन् ।

नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको प्रयोग साह्रै नै ढिलो भयो । यस तथ्यलाई हृदयंगम गर्न हामीले युरोप वा अमेरिका जानुपर्दैन । दुईवटा विशाल छिमेकी भारत र चीनको राजनीतिक विकासको पृष्ठभूमि हेर्दा हामी हाम्रो हिजोको अवस्था सजिलै बुझ्न सक्छौं । दुई सय वर्ष लगाएर अरु मुलुकले हासिल गरेका अधिकार र उपलब्धि हाम्रो वर्तमान संविधानमा भर्खर मात्र पत्रांकित गरिएको छ । तर, राजकाजमा हाबी रहेका शक्ति यस्ता संवैधानिक अधिकारले गर्दा जनतामा जागेको आकांक्षा बुझ्न असमर्थ छन् । शासक पुरानै ढर्राबाट शासन गर्न खोज्दै छन् । जनता पुराना पाराले शासित हुन चाहँदैनन् । हालका महिनामा देखिएको मधेस आन्दोलन यसै द्वन्द्वको अभिव्यक्ति थियो । जनजातिमा देखिएको सघन असन्तोष यसै तथ्यको अभिव्यक्ति हो । १३औँ महाधिवेशनका सहभागीले खास गरेर मधेसी र जनजातिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मित्रहरूले यस जटिल द्वन्द्वलाई मात्र प्रस्ट्याउने कोसिस गर्नुभयो भने यो अधिवेशन सफल हुनेछ ।

अहिले मधेसमा असन्तोष छ । वर्तमान संविधानले पनि हामीलाई वाञ्छित हक दिएन भन्ने आक्रोश छ । उता मधेसका हामी नै ठेकेदार नेता हौं भन्ने मधेसवादी पार्टीहरू कांग्रेसको अर्घेलो देखाएर बलेको आगोमा रोटी पकाउने-ताप्ने प्रयासमा छन् । कांग्रेसभित्रका मधेसी सांसद र नेताले आफ्नो ठाउँबाट संविधानभित्रको बेमेल परिस्थितिलाई रोक्न भरमग्दुर कोसिस गरेका हुन् । त्यसको अभिलेख संसदभित्र र बाहिर विद्यमान छ ।

तर, अवस्था अप्ठेरो थियो । एकातिर जति हुन सक्यो, चाँडो संविधान ल्याउनैपर्ने परिस्थिति थियो । कांग्रेसले अझ विशेष रूपमा भन्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सरकारको त्याग गरेर यो संविधान ल्याएका हुन् । कांग्रेसले आफू १ नम्बरको पार्टी हुँदाहुँदै सरकारको नेतृत्व छोड्नु सानो कुरा थिएन । त्यसका निमित्त तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला निश्चय धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । तर, संविधान घोषणा गर्ने उत्साहमा कांग्रेसले मधेसप्रति देखाउनुपर्ने संवेदनशीलतामा कमजोरी देखाएको कुरा सत्य हो । यस परिस्थितिले गर्दा कांग्रेसका मधेसी प्रतिनिधि रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । यसबाट मधेसवादी नेताले फाइदा उठाउने कोसिस गरेका हुन् ।

यस महाधिवेशनका प्रतिनिधिले यस अवस्थितिका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । आफ्नो कुरा ढुक्क र निर्धक्क भावले अधिवेशनमा राख्न सक्नुपर्छ । कदाचित अधिवेशनमा उनीहरूले बोल्ने मौका पाएनन् भने पनि सामूहिक रुपमा लेखेर वैकल्पिक प्रस्ताव बनाएर महाधिवेशनमा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसरी दर्ता गरिएको त्यो प्रस्तावको जानकारी मधेसी जनतालाई पनि दिनुपर्छ । यसो नगर्ने हो भने एकातिर मधेस कांग्रेसबाट विमुख हुनेछ । अर्कोतिर मधेसको समस्या सुल्भिmनेछैन ।

मधेसवादी नेताले पनि अधिवेशनलाई नियालेर हेर्दै छन् । उनीहरू कांग्रेसले मधेसमा के दृष्टिकोण राख्छ भनेर चाख देखाउँदै छन् । तर एउटा कुरा मधेसवादी र कांग्रेसी साथीले बुझ्नुपरेको छ- अहिले मधेसलाई सत्ता-संघर्षको टुँडिखेल बनाउनुहुँदैन । मधेसको समस्या सबै पार्टीले विशेष गरेर कांग्रेस र मधेसवादीले मिलेर समाधान गर्नुपर्छ ।

यही कुरा जनजातिलाई पनि लागू हुन्छ । जनजातिका माझ अनेकौं संगठन छन् । लिम्बुवान-खम्बुवानबाहेक मगर-तामाङलाई लक्ष्य गरेर संघ र संस्थान तथा पार्टीसमेत बनाइएको छ । यस्ता अधिकांश संघ र संस्था र पार्टीहरू कांग्रेसलाई तागाधारीको पार्टीका रूपमा हेर्छन् । जनजातिले कांग्रेसप्रति स्वस्थ आलोचनाको दृष्टि राख्नुपर्छ । ठीक त्यस्तै जनजातिले मधेसको समस्यालाई पनि राजनीतिक दृष्टिले हेर्नुपर्छ । जनजाति एकापट्ट िमधेसजस्तै पीडित छ । अर्कोतिर जनजाति मधेसलाई शंकाको नजर पनि हेर्छ । यो द्वन्द्व समाप्त हुनुपर्छ ।

जनजातिको समस्या मधेसको भन्दा जटिल छ । एक त जनजाति मधेसजस्तो कुनै एउटा इलाका विशेषमा सघन ढंगले केन्दि्रत छैनन् । किरातको समस्या एउटा छ, मगरातको अर्को । तामाङ वा शेर्पाहरू अर्कै परिस्थिति भोगिरहेका छन् । तर, उनीहरू सबैलाई पहिचान चाहिएको छ । पहिचान मात्र होइन, अधिकार पनि चाहिएको छ । यस अवस्थामा महाधिवेशनमा उपस्थित हुनुभएका सदस्यले जनजातिको समस्यालाई रचनात्मक समाधानका साथ पेस गर्नुपर्छ ।

दलितको समस्या सर्वाधीक जटिल छ । तुलनात्मक दृष्टिले दलित सबैभन्दा ज्यादा उत्पीडित पनि छ । त्यसैले कांग्रेसका दलितले दलित समस्यालाई कसरी अगाडि सार्ने भन्ने कुरा यस महाधिवेशन मात्र पनि टुंग्याउन सक्दैन । तर, महाधिवेशनले दलितको कदर गर्‍यो भन्ने ठोस सन्देश जानुपर्छ । यसका निमित्त महाधिवेशनका दलित प्रतिनिधि मुख्यरूपमा अगाडि आउनुपर्छ ।

नेतृत्व चयनका हकमा उपरोक्त समस्याबारे सर्वाधीक खुला दृष्टिकोण राख्ने व्यक्ति छानिनुपर्छ । पार्टी विभाजन भएर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक रहँदा-बन्दा यसले दलित, महिला, जनजाति र मधेसीलाई आरक्षण दिने प्रस्ताव पार्टीभित्र ल्याएको थियो । नेपालको राजनीतिक दलको इतिहासमा यो पहिलो यस्तो प्रस्ताव थियो । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकले नै संविधानसभाको कुरा अगाडि ल्याएको थियो ।

यो महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनको साँचो रूप दिनुपरेको छ । त्यसो हो भने यस महाधिवेशनले दमजमको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा ल्याउनुपर्छ । नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका पालामा नै कणर्ाली अञ्चलको पछौटेपनमा हामीले ध्यान पुर्‍याएका थियौं । कणर्ाली अञ्चलले अहिले पनि यथोचित ध्यान पाएको छैन । यसका लागि कणर्ाली अञ्चलका प्रतिनिधिले अरुलाई मात्र दोष दिएर हुँदैन । मानिसले आफ्नो अधिकार लडेर लिनुपर्छ, मागेर वा रोएर पाइँदैन । अब अहिलेका हकमा यस्ता पाँचै समूहले आफूले आफ्ना लागि सर्वप्रथम पार्टीभित्र र बाहिर कसले जोडदार आवाज उठाएको छ, वकालत गरेको छ र राजनीतिक निर्णय लिन सकेको छ । त्यो हेरेर आगामी नेतृत्व निर्वाचित गर्नुपर्छ ।

मुलुकका अगाडि केही कडा चुनौती छन् । मुलुकमा विद्यमान रहेका सबै जातजाति र पहिचानलाई राष्ट्रिय राज्यको मूलधारमा स-सम्मान उभ्याएर शान्ति कायम गर्न सक्ने, आउँदा वर्षहरूमा नेपालमा अब एक दलको प्रभुत्व हत्तपत्त हुँदैन । त्यसो हुँदा अब हामीले सरकार बनाउँदा हाँक्दा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने लचिलो, फरासिलो तर फेरि आधारभूत कुरामा उत्तिकै दृढ रहन सक्ने व्यक्तित्वको खाँचो पर्छ ।

आफ्ना सहयोगी र अनुयायीलाई अनुशासनमा राख्न सक्ने हुनुपर्छ । उपरोक्त चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खुबी कसको छ ? त्यो विचार गरेर कांग्रेसका मतदाताले सभापति छान्नुपर्छ । त्यतिको विवेक कांग्रेस अधिवेशनका सदस्यसँग छ भनेर यो पंक्तिकार विश्वस्त छ ।

यो समग्री नेपाल१२३.com मा पुरै पढौं